Parth Pawar Land Fraud: अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार अडचणीत; १८०० कोटींच्या जमिनीची ३०० कोटींना खरेदी?

Parth Pawar Mahar Vatan Land Fraud:

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या 'अमेडिया' (Amedia) कंपनीने पुणे येथील कोरेगाव पार्क परिसरात कथितपणे नियम डावलून 40 एकर 'महारवतना'ची जमीन खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे गटाचे शिवसेना नेते अंबादास दानवे आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. तसेच, रिपब्लिकन पार्टी (खरात गट) ने या संपूर्ण प्रकरणाच्या न्यायिक चौकशीची मागणी केली आहे.

काय आहेत आरोप?

अंबादास दानवे यांच्या आरोपानुसार, या 40 एकर जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे 1800 कोटी रुपये आहे. ही जमीन 'अमेडिया' कंपनीने केवळ 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली.

जमीन खरेदी करणारी 'अमेडिया' कंपनी, जिचे भांडवल अवघे एक लाख रुपये आहे, तिने एवढ्या मोठ्या किमतीची जमीन कशी खरेदी केली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

'महारवतना'ची जमीन

ही जमीन 'महारवतनाची' असून, ती विकता येत नाही. या जागेवर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा ताबा आहे आणि ही जागा केंद्र सरकारच्या 'बोटॅनिकल गार्डन' (प्रायोगिक वनस्पती केंद्र) संस्थेला वनस्पती अभ्यासासाठी 15 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती.

जमीन मूळ मालक गायकवाड कुटुंबीयांकडून मिळवण्यासाठी शासनासोबत सुनावणी चालू असताना, मूळ मालकांनी तेजवाणी नावाच्या व्यक्तीला 'पॉवर ऑफ ॲटर्नी' (Power of Attorney) दिली. या आधारे, तेजवाणी यांनी शासनाला अंधारात ठेवून हे खरेदीखत केल्याचा आरोप आहे.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या पोस्टनुसार, ही सरकारी जमीन असून महसूल विभागाचा निर्णय झालेला नसताना विकण्यात आली.

त्वरित स्टॅम्प ड्युटी माफी

'अमेडिया' कंपनीने या जागेवर आयटी पार्क (IT Park) आणि डेटा सेंटर उभारण्याचा ठराव 22 एप्रिल 2025 रोजी केला.

आश्चर्य म्हणजे, अवघ्या 48 तासांत उद्योग संचालनालयाने या प्रकल्पावरील स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) माफ केली.

या 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारासाठी केवळ 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी लावण्यात आली, असा दानवे यांचा आरोप आहे. (तज्ज्ञांच्या मते, ही स्टॅम्प ड्युटी सुमारे 21 कोटी रुपये भरणे अपेक्षित होते.)

संपूर्ण व्यवहार अवघ्या 27 दिवसांत पूर्ण झाल्याबद्दल सरकारी यंत्रणेच्या तत्परतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

विजय कुंभार यांच्या मते, या व्यवहाराच्या इंडेक्सवर जागेचा तालुका 'मुळशी' नमूद करण्यात आला आहे, जी जागा प्रत्यक्षात हवेली/पुणे शहरात येते.

दानवे वडेट्टीवरांची टीका

अंबादास दानवे (शिवसेना-ठाकरे गट) यांनी या संपूर्ण व्यवहारावर "झोल" असल्याचे म्हटले असून, अजित पवार आणि पार्थ पवार यांनी महाराष्ट्राला स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. 'महारवतनाच्या जमिनी खिशात घालायच्या हा अजित दादांचा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे', अशी टीका केली आहे.

विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस) यांनी 'सरकारी नियम वाकवून' जमीन विकत घेतल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होऊन हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

रिपब्लिकन पार्टी (खरात गट) या पक्षाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे, तसेच दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

तज्ज्ञांचे मत

स्टॅम्प ड्युटी बुडवल्याचे (फक्त ₹500 भरणे) दिसत असून, हा व्यवहार पूर्णपणे चुकीचा आहे. असं मत विजय कुंभार यांनी व्यक्त केलं. या प्रकरणात महसूल मंत्री (मुख्यमंत्री) यांनी लक्ष घालून हा व्यवहार ताबडतोब रद्द केला पाहिजे आणि ज्यांनी या व्यवहाराला चालना दिली त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. अशी मागणी त्यांनी केली.

वरिष्ठ बातमीदार दिंगबंर दराजे यांनी सांगितलं की, जमीन महारवतनाची असल्याने कलेक्टरचा ताबा असताना खरेदीखत झाले. दस्त नोंदणी करताना अधिकाऱ्यांनी सगळे कागदपत्र तपासले नाहीत, त्यांना मदत केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. दस्त नोंदणी करणारे अधिकारी देखील तितकेच जबाबदार आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, हा सरकारी जमीन खरेदीचा व्यवहार कायदेशीर चौकटीत बसत नाही आणि यामध्ये सरकारी नियम डावलले गेले आहेत.

सध्या तरी अजित पवार, पार्थ पवार किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून या आरोपांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण आलेले नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होते का आणि विरोधकांच्या मागणीनुसार व्यवहार रद्द होतो का, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे