पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या संकेतस्थळावर आणि कार्यालयांकडे प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांचा आणि तक्रारींचा विशेष मोहीम राबवून निपटारा करण्याचा आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिला आहे. तसेच सर्व विभागांच्या वैयक्तिक लाभाच्या सर्व योजनांचा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट हस्तांतरित करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
राज्य शासनाने सर्वसामान्य जनतेची कामे विहित कालावधीत व्हावीत, यासाठी 2015 मध्ये आपले सरकार सेवा पोर्टल सुरू केले आहे. परंतु, या पोर्टलचा आढावा घेतल्यानंतर तसेच मंत्रालयस्तरावर नागरिकांकडून प्राप्त होणार्‍या तक्रारींचे अवलोकन केल्यानंतर सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून विहित कालमर्यादित संबंधित अर्जांचा निपटारा होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मागील वर्षी 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरदरम्यान सेवा पंधरवडा साजरा केला. यंदा 15 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबरदरम्यान सेवा महिना राबविला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने 17 सप्टेंबर ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी सेवा महिन्यांचे आयोजन केले आहे. यासाठी मुख्य विभागाने क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांकडून माहिती संकलित करणे, मोहिमेची माहिती भरण्याकरिता व अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने स्वतंत्र नोडल अधिकार्‍याची नेमणूक करण्याचे आदेश बिनवडे यांनी दिले आहेत. यासाठी सर्व विभाग प्रमुखांची 26 सप्टेंबरला बैठक होणार आहे. या वेळी सर्व अर्जांचा अहवाल सादर करावा, असे बिनवडे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
महापालिका कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगासाठी तरतूद केलेल्या निधीतून 30 कोटी रुपये कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी वर्गीकरण करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी निधी देण्याचे जाहीर करूनही तो अद्याप न मिळाल्याने निधीचे वर्गीकरण करण्याची वेळ प्रशासनावर आली.
बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे भूसंपादन होत नसल्याने या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम गेल्या साडेचार वर्षांपासून रखडले आहे. जहा रस्ता अगोदर 84 मीटरचा करण्यात येणार होता. मात्र, भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे 50 मीटर रस्ता विकसित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. भूसंपादनासाठी 280 कोटींचा निधी लागणार आहे, तर उर्वरित 80 कोटी रुपये पालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून 200 कोटींचा निधी देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच महिन्यांपूर्वी केली होती. या निधीस राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, अद्याप हा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीतून 30 कोटी रुपये वर्गीकरण करून कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. उर्वरित रक्कम टप्पाटप्याने उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
