महाळुंगे पडवळ: उत्तर पुणे जिल्ह्यात कांद्याच्या बाजारभावाने शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले असून, अनेक कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बाजारात कांद्याला अत्यंत कमी दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची संतप्त भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
खते, बियाणे, औषधे, मजुरी, वाहतूक आणि साठवणूक यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करूनही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला अत्यल्प दर मिळत असल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. अनेक बाजारपेठांमध्ये हमाली, तोलाई व इतर खर्च वजा गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात शंभरज्ञच्या पटीत रक्कम शिल्लक राहते. अत्यंत कमी रक्कम मिळत असल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणातील अनिश्चिततेमुळे देखील कांदा उत्पादकांना मोठा फटका बसल्याचे बोलले जात आहे. निर्यात मर्यादा, शुल्क आणि खरेदी धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता कमी झाल्याची भावना तज्ञ शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने हमीभाव जाहीर करावा, नाफेडमार्फत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करावी तसेच निर्यात धोरण स्थिर ठेवावे, अशी मागणी आंबेगाव तालुका किसान काँग््रेासचे अध्यक्ष बाळासाहेब इंदोरे, तालुका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बाबाजी चासकर यांनी केली आहे.
बाजार समितीची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात
लिलाव प्रक्रियेत स्पर्धात्मक बोली लागत नाही. दर कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले जात असल्याची तक्रार आहे. बाजार समितीने व्यापारी व शेतकरी यांची संयुक्तपणे बैठक घेऊन कांद्याचे पडलेले भाव सुधारण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे यापूर्वी दिसले नसल्याचा आरोप होत आहे.
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांची अपेक्षा
शासनाने कांद्याच्या दराबाबत ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण राबवावे, नाफेडमार्फत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी, हमीभाव जाहीर करणे, साठवणूक सुविधांचा विस्तार आणि निर्यात धोरण स्थिर ठेवणे यासारखे विविध उपाय व्हावेत अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
एप्रिल-मे महिन्यात यापूर्वी कधीही कांदा बाजारात आला नव्हता, एवढा सुमारे 200 ट्रक कांदा विक्रीसाठी आला. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले.ऑगस्ट महिन्यात कांदा 400 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
सागर थोरात, माजी संचालक तसेच आडतदार, मंचर बाजार समिती
किमान उत्पादन खर्च + नफा या सूत्रानुसार दर निश्चित करावा, बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शक लिलाव व्यवस्था लागू करावी. योग्य दर न मिळाल्यास आंदोलन करू.
बाबाजी चासकर, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
एकरी 75 हजार ते एक लाख रुपये खर्च कांदा पिकाला येतो. पण सद्यस्थितीला हातात 65 हजार रुपये येतात. एकरी तोटा 50 हजार रुपयांपर्यंत जातो परिणामी कांदा उत्पादक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून, शासनाने तातडीने प्रभावी निर्णय घेतला नाही तर ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
अशोक डोके आणि अनिल पडवळ, कांदा उत्पादक शेतकरी, महाळुंगे पडवळ
