पुणे: राज्यातील हंगाम 2025-26 संपूनही शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम शंभर टक्के देण्याकडे साखर कारखान्यांनी जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला आहे. ही रक्कम देण्यासाठी थकबाकीदार कारखान्यांना तारीख पे तारीख देऊन त्यांच्या सवडीने 18 ते 20 मेची सवलतीची तारीख दिली जात असल्याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. साखर आयुक्तालयाच्या या नरमाईच्या भुमिकेमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हाल सुरु असल्याची ओरड सुरु झाली आहे.
शेतकरी संघटनांची आंदोलनाची पुर्वीच्या तुलनेत सध्या बोथट झालेली धार व रक्कम देण्यासाठी कोणताच ठोस आंदोलनाचा कोणताच पवित्रा घेतला जात नसल्याने साखर आयुक्तालयावरही दबाव राहिलेला नाही. शिवाय साखर कारखान्यांनाही त्याचा धाक वाटत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच एप्रिल महिना उजाडूनही शंभर टक्के एफआरपीची रक्कम दिली गेलेली नसल्याची चर्चा सध्या साखर वर्तुळात सुरु आहे.
शेतकऱ्यांना लग्नसराई, यात्रा-जत्रा, बँकांचे कर्ज परतफेडीसाठी वेळेवर रक्कम मिळत नसल्यामुळे तक्रारींचा तगादा केला जात आहे. तर दुसरीकडे साखरेला मागणी कमी आहे, रक्कमेची जुळवाजुळव करण्याचे काम सुरु आहे, आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर केलेल्या करारानुसार रक्कम देत आहोत, अशी भुमिका कारखान्यांकडून मांडली जात असल्याचे साखर आयुक्तालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
एफआरपीचे 96 कारखान्यांकडे 1303 कोटी रुपये थकीत
दरम्यान, साखर आयुक्तालयाच्या दिनांक 30 एप्रिल 2026 रोजीच्या एफआरपीच्या ताज्या अहवालानुसार ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीची एकूण रक्कम 40 हजार 339 कोटी रुपये होती. त्यापैकी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर सुमारे 39 हजार 36 कोटी रुपये जमा केलेले आहेत. तर निव्वळ थकीत एफआरपीची रक्कम 1303 कोटी रुपये आहे. मात्र, ही रक्कम 96 कारखान्यांकडून येणे बाकी आहे. शंभर टक्के रक्कम देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या 113 इतकी आहे.
सुनावण्यांमध्ये साखर आयुक्तांकडून कारखान्यांना तंबी...
थकीत एफआरपीप्रश्नी साखर आयुक्तालयात सोमवारी (दि.11) 39 साखर कारखान्यांच्या सुनावण्या दिवसभर झाल्या. त्यामध्ये नोटिस काढल्यानंतर सुनावणीपर्यंत 15 साखर कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली असल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित कारखान्यांनी थकीत रक्कम देण्यासाठी तारीख मागितली असता कमी थकीत रक्कम असणाऱ्या कारखान्यांना 18 मे आणि अधिक रक्कम थकीत असलेल्या कारखान्यांना 20 मे ही अंतिम तारीख देण्यात आलेली आहे. सुनावणीत कबूल केल्याप्रकरणी एफआरपीची रक्कम न दिल्यास संबंधित कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश काढण्यात येतील, असा इशारा साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिला आहे. त्यामुळे कारखान्यांची भुमिका महत्वाची राहणार आहे.
