पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांना मान्य उत्पन्न संकल्पना, जिंदगीचे वर्गीकरण व तरतुदी तथा एनपीए लागू करण्याबाबतच्या सुधारित परिपत्रकीय मार्गदर्शक सूचना पतसंस्था नियामक मंडळाचे अध्यक्ष व राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी 5 फेब्रुवारी रोजी जारी केल्या आहेत. त्यानुसार 2024-25 या आर्थिक वर्षापासून अनुत्पादक जिंदगी (एनपीए) निश्चितीसाठीचा कालावधी पूर्वीइतकाच म्हणजे 180 दिवसांएवढा निश्चित करण्यात आला आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी कमी किंवा जास्त केल्यास तो तेवढ्याच कालावधी, वर्षाकरिता लागू राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे. नागरी सहकारी पतसंस्था व बिगरशेती सहकारी पतसंस्था तसेच पगारदार पतसंस्था या आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. त्यांच्या लेखापद्धतीत एकसूत्रीपणा व पारदर्शकता आणून सभासद व ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तसेच या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी यापूर्वीपासूनच पतसंस्थांना लागू असणार्‍या निकषांबाबत अधिक स्पष्टता व कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असल्याने परिपत्रकीय सूचना जारी केल्या आहेत.
एनपीए तरतुदींचे वर्गीकरण करताना उत्तम किंवा उत्पादित कर्जे, दुय्यम कर्जात संशयित कर्ज, बुडीत कर्ज याबाबतची थकबाकी- अनियमितता कालावधी तसेच एनपीए किंवा अनुत्पादक कालावधी आणि त्या येणे रकमेवर करावयाची किमान आर्थिक तरतूद, या बाबींची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, परिपत्रकीय सूचनांचे उल्लंघन करणार्‍या संबंधित नागरी व ग्रामीण बिगरशेती- पगारदार सहकारी पतसंस्थांवर सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रत्येक संस्थेच्या संचालक मंडळ सभेमध्ये गुंतवणूक, कर्जवितरण, वसुली अथवा एनपीए व्यवस्थापनाबाबत सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. अनुत्पादक जिंदगी तथा एनपीए संकल्पना केवळ कर्ज या मालमत्तेपुरती मर्यादित नसून, गुंतवणुकीसह संस्थेच्या सर्वच जिंदगी व मालमत्तेसाठी लागू आहे. उपविधी किंवा नियामक मंडळाच्या मान्यतेनुसार पतसंस्थांना खेळत्या भांडवलासाठी केवळ कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हर ड्रॉफ्टसारखी कर्जे देण्यास अनुमती आहे. अन्य कोणत्याही स्वरूपाची (उदा. : बिल्स खरेदी अथवा चेक डिस्काउंट इ.) कर्ज देण्यास मान्यता नाही.
एखाद्या मालमत्तेवरील अथवा मुदत कर्ज खात्यावरील देय व्याज अथवा मुद्दल परतफेड हप्ता किंवा दोन्हीही, यापैकी कोणतीही थकीत रक्कम निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी थकीत असल्यास व प्रत्यक्षात वसूल न झाल्यास ती मालमत्ता अथवा कर्ज खाते अनुत्पादक जिंदगी तथा एनपीए होते.
सहकारी पतसंस्थांच्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित करण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता साहाय्य निधी योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार पतसंस्थांकडून प्रतिवर्षी शंभर रुपयांच्या ठेवीवर 10 पैसे अंशदान जमा करणे बंधनकारक करण्यात आल्याची अधिसूचना राज्य बिगरकृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाचे अध्यक्ष व राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी जारी केली आहे. त्यातून पहिल्या वर्षी सुमारे 90 कोटी रुपये जमा होण्याची अपेक्षा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 5 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेनुसार अवसायनात जाणार्‍या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना रुपये एक लाख मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीसाठी संरक्षण मिळणार आहे.
हेही वाचा
