अशोक मोराळे
पुणे: गेल्या सात महिन्यांत शहरातील एकाही पोलिस अधिकार्याविरुद्ध वा कर्मचार्याविरुद्ध लाच घेतल्याचा किंवा लाचेची मागणी केल्याचा एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे लाचखोरीला खरोखरच लगाम बसला आहे की लाचखोरी होऊनही ती बाहेर आणण्यात लाचलुचपत विभागच कमी पडतो आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या विभागाने गेल्या वर्षीही (2024) फक्त आठ जणांना जाळ्यात पकडून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. त्यामध्ये चार पोलिस अधिकारी आणि चार कर्मचार्यांचा समावेश होता. (Latest Pune News)
चालू वर्षात पोलिस खात्यातील घटलेली लाचखोरी नक्कीच आनंदाची बाब आहे. त्यामुळे पोलिसांनी खरोखरच लाच घेणे बंद केले की आता नागरिकच त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यास धजावत नाहीत, असा प्रश्न पडला आहे. पुण्याला लाभलेले कर्तव्य कठोर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या कारवाईचा धसका पोलिसांनी घेतला आहे की लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच कारवाईबाबत कमी पडतो आहे? असेही सवाल यानिमित्त उपस्थित होत आहेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील नोंदीनुसार लाचखोरीत महसूल खात्यानंतर पोलिसांचा क्रमांक लागतो. सर्वाधिक लाचखोरी व लाचखोरीचे गुन्हे या दोन विभागांतील कर्मचार्यांविरुद्धच दाखल होतात. 2021 ते 2024 या चार वर्षांच्या कालावधीत पुणे शहर पोलिस दलातील 29 जणांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाने लाचेची मागणी करणे आणि लाच घेतल्याच्या आरोपावरून गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामध्ये बारा पोलिस अधिकारी, 16 पोलिस अंमलदार तर एका मंत्रालयीन कर्मचार्याचा (क्लार्क) समावेश आहे.
...म्हणून लाचखोरीला लगाम?
पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्विकारल्यानंतर लोकाभिमुख पोलिसिंगला प्राधान्य दिले. पोलिस ठाणे पातळीवरच नागरिकांच्या तक्रारींची तत्काळ दखल, नागरिकांसाठी आयुक्त कार्यालयाचे दरवाजे सतत उघडे, तक्रारदारांसमोरच त्यांच्या समस्यांचे तत्काळ निवारन, अवैध धंदेवाल्यांचा बंदोबस्त, जमिनीच्या ताबेमारी प्रकरणांना लगाम, कामात बेफिकिरीचे वर्तन, अवैध बाबींना पाठीशी घालणार्यांवर कठोर कारवाई आदी गोष्टींवर त्यांनी विशेष भर दिला.
त्यामुळे पोलिस ठाणे स्तरावर काम करणारे अधिकारी, अंमलदारांवर त्यांचा धाक निर्माण झाला, तर दुसरीकडे एखाद्या प्रसंगी पोलिस ठाणे स्तरावर तक्रारींची दखल न घेतली गेल्यास तक्रारदार थेट पोलिस आयुक्तांना भेटतील व आयुक्तांकडूनच झाडाझडती होईल, अशा भितीने कायदेशीर मार्गाने तक्रारींचा निपटारा होण्याचेे प्रमाण वाढले आहे. अलीकडे शहरातील जमिनींना आलेले सोन्याचे भाव पाहता ताबेमारीचा विषय मोठा आहे. पैसे आणि मनगटशाहीच्या जोरावर गुंड लोकांकडून जमिनीवर ताबा मारला जातो.
जमिनीबाबतच्या प्रकरणात लाचखोरी होण्याची मोठी शक्यता असते. अशी काही प्रकरणे यापूर्वी घडलेली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जमिनीबाबत गुन्हे दाखल करताना किंवा तक्रार घेताना त्याची माहिती थेट पोलिस आयुक्तांना कळविणे बंधनकारक केले आहे. तसा लेखी आदेशच पोलिस आयुक्तांनी काढलेला आहे. त्यामुळे पोलिस दलालीत मोठ्या गैरप्रकारांना आळा बसल्याचे बोलले जात आहे. अमितेश कुमार यापूर्वी नागपूरचे पोलिस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या तेथील कार्यकाळातही पोलिस खात्यातील लाचखोरीला चांगलाच आळा बसला होता.
2022 मध्ये पोलिस खात्यात सर्वाधिक लाचखोरी
पोलिस दलातील सर्वाधिक लाचखोरीचे प्रकार 2022 मध्ये समोर आले आहेत. या वर्षात तीन अधिकारी आणि सात पोलिस अंमलदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकले. त्यानंतर 2024 मध्ये आठ जणांवर गुन्हे दाखल झाले असून, त्यामध्ये चार अधिकारी आणि चार पोलिस अंमलदारांचा समावेश आहे. एकंदरीत पाहिले तर पाच वर्षांच्या तुलनेत पोलिस खात्यात सर्वाधिक लाचखोरी 2022 मध्ये झाल्याचे दिसून येते.
