पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
नदीपात्रालगतच्या हरित पट्ट्यात (ग्रीन बेल्ट) नव्याने विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना परवानगी नाही. फक्त शेतीविषयकच म्हणजेच पशुपालन गोठे व रोपवाटिका अशा व्यवसायांनाच मुभा आहे.
डीपी रस्त्यावरील हरित पट्ट्यात मंगल कार्यालये आणि हॉटेल अनधिकृत ठरल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा हातोडा पडला आहे.
म्हात्रे पूल येथील डीपी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यावर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केलेली कारवाई चर्चेचा विषय ठरला आहे.
डीपी रस्त्यावरील मंगल कार्यालयांमुळे येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही गंभीर बनला होता. यापूर्वी हरित लवादाच्या आदेशाने कारवाई झाली होती. आता नव्याने पुन्हा अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली होती.
नदीच्या हरित झोनमध्ये जुन्या नियमावलीनुसार 10 टक्के बांधकामाला परवानगी देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाला पाठविला आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे.
शासनाच्या एकत्रित बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार नदीच्या हरित पट्ट्यात फक्त शेतीविषयक व्यवसाय, त्यात प्रामुख्याने पशुपालनासाठी गोठे, रोपवाटिका यासाठीच परवानगी आहे. याशिवाय दहा टक्के बांधकाम परवानगी असताना ही काही बांधकामे यापूर्वी झाली आहेत, ती कायम ठेवण्यास परवानगी आहे.
हरित पट्ट्यात कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक स्वरूपाच्या व्यवसायांना परवानगी नाही. नव्याने बांधकामांना अथवा पत्रा शेडला परवानगी नाही.
हरित झोनमध्ये कोणत्याही नवीन पक्के आणि कच्च्या स्वरूपाच्या बांधकामांना परवानगी नाही. हरित लवादाच्या आदेशानुसार या झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर यापूर्वी कारवाई झालेली आहे. आता पुन्हा बांधकामे झाल्याने ही कारवाई केली.
-बिपीन शिंदे, कार्यकारी अभियंता, मनपा.
नदीच्या हरित पट्ट्यातील पूररेषेत होणार्या अनधिकृत बांधकामामुळे पुराचा धोका सगळीकडे पसरतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असतानाही कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न आहे. एक शेड उभी राहिली तरी लगेचच कारवाई होणे अपेक्षित आहे. आता झालेली कारवाई नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
– शैलजा देशपांडे, पर्यावरण तज्ज्ञ.
https://youtu.be/wimwsVNgHnY
