पुणे: कोर्टरूममध्ये कमालीची शांतता... प्रत्येकाची नजर न्यायाधीशांकडे... आणि मनात एकच प्रश्न ‘फाशी की जन्मठेप?’ सकाळी ११ च्या सुमारास विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी १३७ पानी निकालपत्राचे इंग्रजीतून वाचन सुरू केले.
एक तासाहून अधिक काळ चाललेल्या निकालपत्राच्या शेवटी न्यायालयाने नसरापूर अपहरण, अत्याचार व खून प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळेला विविध कलमान्वये फाशीची शिक्षा सुनावली. या वेळी न्यायालयाने आरोपीचे नाव उच्चारले. ‘भीमराव कांबळे, आता फासावर चढावे लागणार’, असे सांगत खटला अवघ्या दोन महिन्यांत निकाली काढला.
निकालादरम्यान न्यायालयाने अधोरेखित केले की, आरोपीचे वय केवळ ६५ वर्षे आहे, ही एकच बाब त्याच्या लाभात जाते. मात्र, या वयातही त्याची वासनेची भूक संपलेली नसल्याचे स्पष्ट होते. आरोपीला मोकळे सोडले किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तरी तो समाजासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.
चिमुरडीवरील अत्याचार आणि तिचा खून, हा आरोपीने थंड डोक्याने केलेला गंभीर गुन्हा आहे. ही घटना संपूर्ण समाजाला हादरवून टाकणारी आहे. आरोपीचे कृत्य एवढे घृणास्पद आहे, की कायद्याच्या चौकटीत मृत्युदंड ही अंतिम शिक्षा दिली आहे.
यापलिकडे शिक्षा असल्यास आरोपीने जे कृत्य केले, त्या शिक्षेसही तो पात्र ठरला असता. त्याआधारे ती शिक्षाही देऊ शकलो असतो. दरम्यान, मृत्युदंडाची शिक्षा देताना सुप्रीम कोर्टाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली आहेत. बच्चनसिंगच्या न्यायनिवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ते नमूद केले आहे.
मृत्युदंड देण्याच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित प्रकरण हे दुर्मिळात दुर्मीळ आहे, हे सिद्ध करावे आणि मृत्युदंड द्यावा. त्यासाठी जी पाच मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहे, त्यापैकी एका तत्त्वात आरोपीचे कृत्य तंतोतंत येते, ते म्हणजे सामाजिक रोष किती होता.
'आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही न्याय करू', अशी मागणी जनमानसातून करण्यात आली होती. समाजातून अशा प्रकारच्या मागण्या येणे, हे अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे जलदगतीने न्याय होणे अत्यावश्यक ठरते. पुण्यातील नागरिक रस्त्यावर उतरून पीडितेला न्याय मिळावा, यासाठी ज्या पद्धतीने लढले; त्यातून ते तत्त्व सिद्ध होते. या घटनेत सामाजिक रोष खूप अधिक होता.
ही गोष्ट आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत नेण्यास सिद्ध झाली. यातून हा गुन्हा दुर्मिळात दुर्मीळ होता, हे सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने निकालादरम्यान नमूद केले. महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने कायद्यात विविध कठोर तरतुदी केल्या आहेत. विशेषतः बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) यासारखे कायदे अस्तित्वात आहेत.
मात्र, दुर्दैवाने या कायद्याचा अपेक्षित उद्देश साध्य होण्यासाठी आवश्यक असलेला जलदगती न्यायनिवाडा अनेकदा होताना दिसत नाही. परिणामी, तपास अधिकारी बदलतात, साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये विस्मरण होते आणि आवश्यक ते पुरावे सादर होण्यात अडथळे निर्माण होतात.
त्यामुळे अनेकदा आरोपी पक्षाला त्याचा फायदा मिळतो. जनभावनेचा विचार न्यायालयाने अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून, निकालात विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर भाष्य करण्यात आले आहे. दरम्यान, आरोपीच्या शिक्षेबाबत निकाल जाहीर होणार असल्याने न्यायालयात चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. न्यायालय परिसराला अक्षरशः छावणीचे स्वरूप आले होते.
हे ठरले महत्त्वाचे पुरावे
गुन्ह्यापूर्वी आरोपीने घटनास्थळ व परिसरातील घरांची केलेली रेकी
मुख्य साक्षीदार आणि बालसाक्षीदार यांनी दिलेले जबाब
घटनास्थळ पंचनामे, आरोपीची ओळख परेड, जप्त मुद्देमाल
न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या विश्लेषण अहवालांतून गुन्ह्याची साखळी सिद्ध झाली
तपासातील 'चेन ऑफ कस्टडी' अखंड असल्याने पुराव्यांमध्ये कोणतीही छेडछाड झालेली नसल्याचेही स्पष्ट झाले
सीसीटीव्ही चित्रीकरण
न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेचे अहवाल
वैद्यकीय पुरावे
आरोपीने केलेला बचाव
घटनेच्या दिवशी मी घायवळांच्या शेडमध्ये गेलो, त्या वेळी तिथे मुलगी आली. तिला गाठीशेव खाण्यास दिली. तिला गोठ्यात नेताना माझा पाय घसरला, ज्यामुळे मुलीच्या डोक्याला मार लागला व ती रडू लागली. तिला खाटेवर झोपवले. ती ओरडत होती. लोक आरोप करतील म्हणून मी तिला तिथेच सोडून निघून गेलो व कट्ट्यावर जाऊन बसल्याचे आरोपीने सांगितले.
या कलमांनुसार शिक्षा
भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम १३७ (२) (अपहरण), ६४ व ६५ (बलात्कार), १०३ (खून), ७४ (विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने बळजबरी करणे), १४० (१) यांसह लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोक्सो) कलम ४, ६, ८, १२ या कलमांनुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या सर्व कलमांनुसार न्यायालयाने कांबळेला शिक्षा सुनावली आहे.
न्यायालयाने नमूद केलेली निरीक्षणे
गुन्ह्याचा प्रकार विचारात घेता हा दुर्मीळ गुन्हा आहे.
पोलिसांनी खूप चांगला तपास केला आहे, ते अभिनंदनास पात्र आहेत.
सरकार पक्ष आणि बचाव पक्ष यांच्या सहकार्यामुळे ११ ते ५ या वेळेत काम करून १६ दिवसांत जबाब आणि साक्षी-पुरावे तपासता आले.
तपास यंत्रणेने पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी ते जमा केले.
वेळेत न्याय मिळाला नाही की लोक पर्याय शोधतात.
या निकालाच्या माध्यमातून लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.
