पुणे: मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या दस्तनोंदणीत पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत नोंदणी विभागाने सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली. नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे पश्चिम बंगाल विधानसभा राज्यात निवडणूक निरीक्षक म्हणून तैनात असल्याने ही सुनावणी झाली नाही. सुनावणीची पुढील तारीख लवकरच कळविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, याप्रकरणी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे सुरू असलेल्या सुनावणीत नोंदणी महानिरीक्षकच गुणवत्तेवर निर्णय घेतील, असेही खारगे समितीने सुचविले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत यावर निर्णय येणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जमीन गैरव्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून सात टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात 21 कोटी रुपये तसेच 20 मे 2025 या दस्तनोंदणीच्या तारखेपासून आजवर असा एक टक्का याप्रमाणे दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम भरण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांची मुदत दिली होती.
ही मुदत 12 फेबुवारीला संपली. त्यानंतर कंपनीकडून नोंदणी विभागाकडे याप्रकरणी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार ही सुनावणी 3 मार्च रोजी झाली. त्यातही कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी सुनावणीला मुदतवाढ मागण्यात आली. हे प्रकरण अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असल्याने नैसर्गिक न्यायानुसार विभागाने मुदतवाढीची मागणी मान्य करीत 16 मार्च रोजी सुनावणी ठेवली होती.
त्यात कंपनीने पुन्हा पुढील तारीख देण्याची मागणी केली. या वेळीही पुन्हा ते कारण देण्यात आले आहे. ही मागणी मान्य करीत आता सोमवारी (दि. 6) सुनावणी होणार होती. मात्र, बिनवडे यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत निरीक्षक म्हणून नेमण्यात आले.
