पुणे : मुंढवा येथील चाळीस एकर जमिनीच्या व्यवहार प्रकरणात आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमानसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बावधन पोलिस ठाण्यात दाखल झालेले गुन्हे हे दखलपात्र तसेच अजामीनपात्रही आहेत. अटकेच्या कारवाईनंतर त्यांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात येईल. या खेरीज, त्यांना अटक टाळायची असेल तर त्यांना सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल, अशी माहिती पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि विधीज्ञ संतोष खामकर यांनी दिली. (Latest Pune News)
ॲड. खामकर म्हणाले, आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 च्या कलम 316 (5), 318 (4) आणि 3 (5) कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून जमिनीच्या सातबाऱ्यावर मुंबई सरकार असे नमूद आहे. त्यामुळे, ही जमीन सरकारच्या मालकीचे असल्याची सरकार दफ्तरी नोंद होती. या स्वरूपाच्या जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची अथवा सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. तसेच, मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत हवी असल्यास मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र, ती घेतली न गेल्याचे दिसून येते. जोपर्यंत व्यवहाराच्या परवानगीचे पत्र मिळत नाही तोपर्यंत दस्त नोंदणी केली जाऊ शकत नाही. याखेरीज, मुद्रांक अभिनिर्णय करण्यासाठी आले असता त्यांना जवळपास 5 कोटी 89 लाख 31 हजार 800 रुपये भरण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, फक्त पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकांवर हा व्यवहार झाला आहे. दुय्यम निबंधकाने या व्यवहारामध्ये मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिनिर्णय झालेला निकाल पाहिल्यानंतरच दस्त नोंदवायला हवा होता, असेही ॲड. खामकर यांनी नमूद केले.
पुणे बार असोसिएशनचे सदस्य आणि विधीज्ञ गणेश माने म्हणाले की, या प्रकरणातील जी कंपनी आहे ती लिमिटेड लायबलेटी पार्टनरशीप आहे. त्यामुळे एखाद्या भागीदाराने दुसऱ्या भागीदारांच्या नकळत एखादी गोष्ट केली असेल, तर त्यांचा सहभाग दिसून येणार नाही. व्यवहाराला संमती असेल तर भविष्यात अशा गुन्ह्यात आरोपींची संख्या वाढू शकते. आरोपींविरोधात दाखल गुन्हा हा तडजोडयोग्य होत नाही. तसेच दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठरतो. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिस त्यांविरोधात अटक करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलतील. आरोपींना अटक टाळायची असेल तर त्यांना सत्र न्यायालयात अर्ज करावा लागेल.
316 (5) ः सार्वजनिक सेवक किंवा व्यावसायिक व्यक्तीने आपल्या पदाचा गैरवापर करून मालमत्तेचा विश्वासघाताच्या गुन्ह्यासाठीचे कलम. यात आजीवन कारावास किंवा दहा वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दोन्ही तसेच दंडही लागू शकतो.
318 (4) ः फसवणूक करून एखाद्याला पैसे किंवा मालमत्ता देण्यास प्रवृत्त करणे समाविष्ट आहे. यात सात वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
3 (5) ः दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकाच गुन्ह्यासाठी एकत्र काम करतात, तेव्हा ते सर्वजण त्या गुन्ह्यासाठी समानपणे जबाबदार असतात.
पुणे : जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात चर्चेत आलेले पुणे शहराचे निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी पूर्वी घेतलेल्या आदेशांची तपासणी केली जाणार आहे. या आदेशांमध्ये काही अनियमितता आढळल्यास त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीची सुमारे 13 एकर जमीन कुळांच्या नावे करण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना निलंबित करण्याची शिफारस जिल्हाधिकारी डुडी यांनी गेल्या महिन्यातच राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार गुरुवारी राज्य सरकारने येवले यांचे निलंबन केले.
या प्रकरणात येवले यांनी दिलेले आदेश प्रांताधिकारी सुनील जोशी यांनी रद्दबातल करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली होती. त्यामुळे येवले यांचे आदेश प्रत्यक्षात अमलात आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. त्यामुळे संबंधित जमिनीचे हस्तांतरण झालेले नाही. गुन्हा घडण्यापूर्वीच प्रकार उघड झाल्याने येवले यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात अधिक तपासासाठी येवले यांची विभागीय चौकशी होणार असून, तपासणीतील निष्कर्षांनुसार त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
डुडी यांनी सांगितले, “या कारवाईत पद अवनत करणे, पगारवाढ रोखणे अशा स्वरूपाची शिक्षा होऊ शकते. निलंबन ही तात्पुरती कारवाई असून, तपासादरम्यान हस्तक्षेप होऊ नये यासाठीच ती करण्यात आली आहे.”
तसेच येवले यांनी पुणे शहर तहसीलदार म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर घेतलेल्या सर्व निर्णय आणि आदेशांची फेरतपासणी केली जाईल. त्यात येवले दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी येवले यांनी घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी करण्याची मागणी केली असून, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी असे म्हटले आहे. कुंभार यांनी येवले यांच्या कार्यकाळातील सर्व निर्णय आणि आदेशांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. मुंढवा जमीन प्रकरणात खरेदीखत झाल्यानंतर संबंधित जमीन मोकळी करण्याचे आदेश येवले यांनी बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या संस्थेला दिले होते. अशा प्रकारचे आणखी काही आदेश येवले यांनी दिले असल्यास, त्यांचीही तपासणी व्हावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली.
