सासवड : छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय पुरंदर विमानतळासाठी संपादित जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना प्रति एकरी एक कोटी रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा प्रस्ताव असून, घर, गोठा, विहीर, कूपनलिका, जलवाहिनी तसेच फळझाडे व वनझाडे यांसारख्या घटकांसाठी त्यांच्या मूल्याच्या दुप्पट नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आहे, असे काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. या मोबदल्याच्या रकमेवरून सात गावातील बाधित शेतकऱ्यांनी प्रचंड रोष व्यक्त केला असून, ’विमानतळ नकोच’चा सूर पुन्हा आळवला आहे. या विरोधात निवेदन देणार असून, शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा देखील दिलेला आहे.(Latest Pune News)
वनपुरी (ता. पुरंदर) येथे महालक्ष्मी हॉलमध्ये सात गावातील बाधित शेतकऱ्यांनी बैठक घेतली. या वेळी एखतपूर, खानवडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, पारगाव, उदाचीवाडी व वनपुरी या सात गावांतील बाधित शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी व काही नेत्यांच्या बैठकीत बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा आवाज दाबून ठेवला गेला. मुठभर दलाल व एजंट स्वार्थासाठी प्रशासनाशी संगनमत करून विमानतळास संमती दाखवत आहेत. खऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प आम्ही अजिबात मान्य करणार नाही, हे सर्व शेतकऱ्यांचे ठाम मत आहे. सातही गावे आजही ’जमीन देणार नाही’ या भूमिकेवर ठाम आहेत.
पॅकेजविषयी पारदर्शकता व मूळ शेतकऱ्यांचा सन्मान : शासनाकडून केवळ गुंतवणूकदार व बिल्डरांच्या सोयीसाठी पॅकेज तयार केले जात आहे. परंतु यामध्ये मूळ जमीनधारक शेतकऱ्यांचा सहभाग, जीवनमान, पुढील पिढीचे भविष्य व सामाजिक न्याय यांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोणतेही निर्णय राबवू नयेत. मोबदला देताना विकसित झालेल्या विमानतळ परिसरातील शेतकऱ्यांना 35 टक्के विकसित भूखंड आणि एफएसआय ( ऋडख) 5 मिळावा, तसेच तो भूखंड कायमस्वरूपी 7/12 तयार करून द्यावा. (भाडेकरार किंवा इतर कोणत्याही अटी नसाव्यात) यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात स्वतःच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून व्यवसाय करता येईल, अशा शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत.
बाजारभाव रिंग रोडप्रमाणे द्यावा, रिंग रोड प्रकल्पासाठी जसे 7 लाख ते 10 लाख प्रति गुंठा मोबदला दिला जात आहे, तसाच दर विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांनाही मिळावा. वेगवेगळे रेशन कार्ड असलेल्या एकत्रित कुटुंबांना स्वतंत्र घरासाठी जागा द्यावी, एकाच घरात राहणारे परंतु कुटुंबांचे रेशन कार्ड वेगवेगळे असतील, तर त्या कुटुंबाला प्रत्येकी 3 गुंठे प्लॉट (जमीन) घरबांधणीसाठी उपलब्ध करून घ्यावे, घरांची नुकसानभरपाई सर्व घरांना सरसकट 2.5 पट नुकसानभरपाई द्यावी. जुने कच्चे बांधकाम असो वा नवीन, सर्वसामान्य शेतकऱ्याला पक्के घर उभे करता यावे, अशा शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या आहेत. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देखील शेतकर्यांनी दिला आहे.
