पुणे: मुंढवा येथील ४० एकर जमिनीच्या व्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवारांचे नाव आल्यानंतर अजित पवार जमिनीचे व्यवहार रद्द करत असल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या खरेदीखत रद्द करण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यासाठी सोमवारनंतर कार्यवाही करावी लागेल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. (Latest Pune News)
मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपयांची ४० एकर जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याप्रकरणी पार्थ पवार भागिदार असलेल्या कंपनीविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (दि. ६) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खरेदीखतावेळी या जागेवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून व्यवहार रद्दसाठी दोन्ही पक्षकारांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन करावे लागणार जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मुद्रांक शुल्कात माफी घेण्यात आली होती. मात्र, दुय्यम निबंधकाच्या चुकीमुळे यातील सात टक्क्यांपैकी उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्कदेखील आकारण्यात आले नाही.
अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि. ७) मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात कायदेशीरदृष्ट्या खरेदीखताचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन रद्द करारनामा अर्थात कॅन्सलेशन डीड कराने लागणार आहे. त्यानुसार अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींना हे खरेदी खत रद्द करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात अर्ज केला आहे. मात्र, हे खरेदीखत करताना मुद्रांक शुल्कातून माफीचा दावा करून ते नोंदविण्यात आले होते. मात्र, आता पातील हेटा सेंटर उभारण्याचे प्रयोजन रद्द झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या नियमानुसार या दस्तास देय असलेले महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाप्रमाणे ५ टक्के मुद्रांक शुल्क तसेच १ टक्का स्थानिक संस्था कर आणि १ टक्का मेट्रो सेस याप्रमाणे एकूण ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क व त्यावरील दंड भरणे आवश्यक आहे.
ही रक्कम २१ कोटीहून अधिक होत आहे. ही रक्कम मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा कून हा दस्त योग्य मुद्रांकीत करून घेणे आवश्यक आहे, असल्याचे दुय्यम निबंधकांनी कळविले आहे. तसेच या दस्ताद्वारे आधीचे खरेदीखत दस्त क्र. ९०१८-२०२५ रद्द करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे या दस्तास अभिहस्तांरणाप्रमाणे मिळकतीचे बाजारमूल्य व मोचदला या पैकी जास्त रकमेवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात्रमागे ५ टक्के मुद्रांक शुल्क 'कॅन्सलेशन डीड' तसेच १ टक्का स्थानिक संस्था कर आणि १ टक्का मेट्रो सेस वाप्रमाणे एकूण ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क भरणे आबश्यक आहे. या दोन्ही रकमांचा भरणा अर्थात ४२ कोटी तसेच दंड भरून दस्त नोंदणीसाठी सादर करण्यात यावा, असे अमेडिया कंपनीला कळविण्यात आले आहे.
दरम्यान, अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात शऊन खरेदीखतावेळी देण्यात आलेली ३० हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क आणि ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आय सरिता या प्रणालीवरून भरले. मात्र, खरेदी खत रद्द करण्यासाठी ३० हजार ५०० रुपये भरून पुरेसे नसल्याचे अधिका-यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी रद्द करारनामाच करावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुद्रांक माफीचीही होणार चौकशी
कंपनीने डेटा सेंटरसाठी जागेचा वापर करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राला सांगून शुल्क माफीचे पत्र मिळविले. त्या आधारावरच खरेदीखत करताना पाच टक्के मुद्रांक शुल्कात माफी मिळत केवळ पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क भरले होते. आता प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. सुहास दिवसे यांच्या आदेशानंतर या इरादा पत्राच्या आधारे मुद्रांक शुल्काची माफी अनुज्ञेय होते का याची मुठे समितीद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे.
खरेदीखत रद्द करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
मुंढवा येथील जमीन ही सरकारी मालकीची आहे. त्या जागेचे परस्पर खरेदीखत केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने यांची गंभीर दखल घेतली आहे. हे खरेदीखत रद्द करण्यात यावे, असे पत्र जिल्हाधिकारी जितेंद्र हुडी यांनी नोंदणी महानिरीक्षक यांना दिले आहे.
