पुणे : मुंढवा येथील चाळीस एकर सरकारी जमिनीच्या बेकायदा विक्री-व्यवहाराची दस्तनोंदणी करणारा आरोपी सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू याने गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रांची विल्हेवाट लावली असल्याची दाट शक्यता आहे.
तसेच, त्याने मुद्रांक शुल्क भरून न घेतल्याने सरकारची २१ कोटी रुपयांपर्यंतची फसवणूक झाल्याचे तपासादरम्यान उघडकीस आले आहे. दस्तनोंदणीच्या कालावधीत तारूच्या बँक खात्यांवर एकूण ४८ हजार रुपये जमा झाल्याचे समोर आल्याची माहिती बावधन पोलिसांनी न्यायालयाला दिली.
तारू याच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने सोमवारी (दि. 15) तारूला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी या प्रकरणात फसवणुकीची रक्कम २१ कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे पत्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून प्राप्त झाल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले. तिघा आरोपींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय असून, तारू याने अन्य बँक खाते किंवा रोख स्वरूपात रक्कम घेतली आहे का, याचा तपास करायचा आहे.
तारू आणि तेजवानी यांची एकत्रित चौकशी करायची आहे; तसेच आरोपीच्या मोबाईलचे तांत्रिक विश्लेषण करायचे आहे. त्यासाठी आरोपीच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य करत त्याच्या कोठडीत 19 डिसेंबरपर्यंत वाढ केली. या प्रकरणी रवींद्र बाळकृष्ण तारू (वय ५८, रा. भोर) याच्यासह शीतल किसनचंद तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचा संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
