पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांच्या न्यायालयाने फेटाळला. गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी पाटील याने सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता.
गुन्ह्यात राज्य सरकारची मोठी फसवणूक झाली आहे. आरोपींच्या बँक खात्यांची पडताळणी आणि साक्षीदारांची तपासणी सुरू आहे, असा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे करण्यात आला, तर अर्जदार आरोपी तपास अधिकाऱ्यासमोर तीनवेळा हजर राहिले असून, त्यांनी तपासात सहकार्य केले आहे. अर्जदार यांनी फिर्यादीची फसवणूक केलेली नसून कोणतेही खोटे व बनावट दस्तऐवज तयार केलेले नाहीत.
अर्जदाराची पोलिस कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद पाटील यांच्या वकिलांनी केला. न्यायालयाने सरकार पक्षासह बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेत गुन्ह्याचे स्वरूप आणि प्रकरणातील तथ्ये पाहता अर्जदार आरोपी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याबाबत अयशस्वी ठरला आहे. या टप्प्यावर आरोपी दिलासा मिळण्यास पात्र नाही, असे नमूद करीत न्यायालयाने पाटीलचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळून लावला.
गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीचा जामीन अर्ज पौड न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे भागीदार असलेल्या ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस’ कंपनीने मुंढवा भागातील 40 एकर जमीन अनियमितपणे खरेदी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. 300 कोटी रुपयांत या जामिनाचा व्यवहार झाला आहे. याप्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यात तेजवानीसह दिग्विजय पाटील, तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे.
