पुणे : ई-मोजणी व्हर्जन 2 आणि मोजणीसाठीच्या विशेष मोहिमांमुळे पुणे जिल्ह्यासह राज्यभरातील जमीन मोजणीला चांगलाच वेग मिळत आहे. पुणे जिल्ह्यात डिसेंबर महिन्यात तब्बल 3 हजार 421 जमीन मोजणीची प्रकरणे निकाली निघाली असून, या महिन्यातील ही जमीन मोजण्यांमध्ये सुमारे 181 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झाली आहे.
राज्यात दर महिन्याला जमीन मोजणीची सुमारे अडीच ते पावणेतीन लाख प्रकरणे भूमिअभिलेख विभागाकडे येत असतात. ई-मोजणी व्हर्जन 2 आणि मोजणीसाठीच्या विशेष मोहिमांमधून मोजण्यांमध्ये सुमारे 26 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्यात जमीन मोजणीची प्रकरणे सरासरी 156 दिवसांमध्ये निकाली काढण्यात आली होती. हे प्रमाण आता 127 दिवसांवर आले आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झाली असून, ही संख्या आता एक लाखावर आली आहे.
भूमिअभिलेख विभागाकडे पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी अशा विविध कारणांसाठी जमीन मोजणी अर्ज दाखल होतात. परंतु, भूकरमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी 90 ते 120 दिवसांचा कालावधी लागत होता. मात्र, आता गावनिहाय विशेष मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. गावनिहाय प्रकरणांचे सुसूत्रीकरण करून वाटप केले जात आहे. परिणामी, मोजण्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
राज्यात आत्तापर्यंत 2 लाख 52 हजार 174 प्रकरणे मोजणीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यातील 21 हजार 248 प्रकरणे ‘क’ प्रत निकाली काढण्यात आली, तर भूसंपादन युनिट रूपांतर करून 1 लाख 48 हजार 548 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे एकूण प्रलंबितता 1 लाख 8 हजार 676 इतकी होती. मोजण्यासाठी विशेष प्रयत्नांचे दृश्य परिणाम दिसू लागले आहेत. मागील महिन्यात एकूण 2 लाख 77 हजार 524 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 27 हजार 45 प्रकरणांमध्ये ‘क’ प्रत देण्यात आली आहे, तर 1 लाख 75 हजार 402 प्रकरणांची ‘क’ प्रत देऊन भूसंपादन युनिट रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण प्रलंबितता 1 लाख 6 हजार 305 इतकी शिल्लक आहे. मोजणी निकाली काढण्याच्या प्रमाणात डिसेंबर महिन्यात 26 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
राज्यात डिसेंबर महिन्यात सर्वाधिक 215 टक्के वाढ सोलापूर जिल्ह्यात नोंदविण्यात आली आहे. त्याखालोखाल जळगाव जिल्ह्यात 202 टक्के, सांगली जिल्ह्यात 183 तर पुणे जिल्ह्यात 181 टक्के वाढ दिसून आली आहे.
जमीन मोजण्यांचा वेग वाढला आहे. हे प्रमाण कायम राहिल्यास पुढील तीन महिन्यांत राज्यातील सरासरी मोजणी 90 दिवसांवर येणे सहजशक्य आहे.
ज्ञानेश्वर खिलारी, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त, पुणे
