पुणे: मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहारासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आता ही सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील दत्तात्रय दीक्षित यांची नेमणूक करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, याच व्यवहारासंदर्भात कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीतील भागधारक दिग्विजय पाटील यांच्यातील खटल्यात न्यायालयाने दस्त रद्द केला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनानेही आपला दावा मागे घ्यावा, असे न्यायालयाने सुचवले होते. मात्र, प्रशासनाने त्यास नकार दिल्याने हा न्यायालयीन लढा सुरूच राहणार आहे.
मुंढवा येथील ४० एकर शासकीय जमीन तेजवानी यांनी पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांत विकण्याचा व्यवहार केला होता. मात्र, या व्यवहारात एकही रुपया मिळाला नाही. तसेच जमीनही खरेदीदाराच्या नावावर झाली नाही, असा दावा तेजवानी यांनी जिल्हा न्यायालयात दाखल केला होता. न्यायालयाने त्यांचा दावा मान्य करत व्यवहारातील दस्त रद्द केला. तसेच व्यवहारासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत मागण्याचा अधिकार पक्षकारांना दिला. व्यवहार पूर्ण न झाल्याने संबंधित कुळांकडे जमिनीचा ताबा राहील, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
तत्पूर्वी, ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याने तिचा विक्री व्यवहार बेकायदा आहे, असे सांगत जिल्हा प्रशासनाने दस्त रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र दावा दाखल केला होता. या दाव्याची सुनावणी सुरू आहे. तेजवानी आणि पाटील यांच्यातील खटल्यात दस्त रद्द झाल्यानंतर प्रशासनानेही आपला दावा मागे घ्यावा, अशी विनंती दोन्ही पक्षकारांनी केली होती. मात्र, दस्त रद्द झाला असला तरी जमिनीच्या शासकीय मालकीचा मुद्दा कायम असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
दावा मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही
संबंधित निकालामुळे जमिनीच्या शासकीय मालकीबाबत संभ्रम कायम राहिल्याने स्वतंत्र दावा पुढे चालवण्याचा निर्णय घेतल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ही जमीन सरकारचीच असून, ती बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या नावावर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यामुळे दावा मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. आता २० नोव्हेंबरला होणार्‍या सुनावणीत जमिनीच्या शासकीय मालकीबाबत आपली बाजू मांडण्याचा निर्धार जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
