पुणे: महापालिकेतील ९० कोटी रुपयांच्या रस्ते निविदेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आता निवडणूक आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी लागू झालेल्या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांच्या प्रभागनिहाय निधीसह आमदार आणि खासदारांच्या निधीतून प्रस्तावित विकासकामांनाही तूर्त निर्बंधांचा सामना करावा लागणार आहे.
महापालिका आयुक्त कार्यालयाने बुधवारी यासंदर्भात कार्यालयीन परिपत्रक काढले. त्यानुसार नवीन विकासकामे हाती घेणे, नव्याने निविदा प्रसिद्ध करणे तसेच सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेला पुढे नेण्याबाबत निर्बंध घातले आहेत. नवीन कामांना प्रशासकीय किंवा तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी आणि प्रलंबित निविदांना अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची किंवा आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
महापालिकेतील ९० कोटी रुपयांच्या रस्ते निविदेवरून एका आमदार आणि आयुक्तांमध्ये वाद झाल्याचे यापूर्वी समोर आले होते. मात्र, आयुक्तांनी नंतर वाद झाल्याचे नाकारले होते. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेच्या काळात नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रशासनाने दिलेला भर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
महापालिका अर्थसंकल्पातील नगरसेवक निधी आणि प्रभागनिहाय तरतुदींमधील कामे तसेच आमदार-खासदारांच्या निधीतून किंवा शिफारशीवरून प्रस्तावित कामे आचारसंहितेच्या काळात सुरू करता येणार नाहीत. मात्र, नागरिकांची सुरक्षितता, आपत्कालीन परिस्थिती आणि जीवित किंवा सार्वजनिक मालमत्तेला धोका निर्माण झाल्यास अत्यावश्यक कामांना अपवाद असेल.
अशा कामांची तातडी व कारणमीमांसा स्पष्ट करून अतिरिक्त आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. नियमित विकासकामांना अत्यावश्यक कामांचे स्वरूप देऊन पुढे रेटले जाणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुख जबाबदार राहणार आहेत.
