पुणे: राज्यभर अन्नभेसळखोरांविरोधात धडक कारवाईचा दावा करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारभारावर आता त्याच विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मुंबई, पुणे, नाशिक, सोलापूर, अकोला आणि बुलढाणा येथील १२ अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबन आणि विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवल्याचे सूत्रांकडून समजते. विशेष म्हणजे यामध्ये पुण्याचे सहआयुक्त दि. वा. भोगावडे यांचे नाव विशेष चर्चेत आले आहे.
मुंढे यांनी २५ मे रोजी आयुक्तपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर कारवाईचा वेग वाढला. ऑगस्टपर्यंत राज्यात १२ हजार ८३ तपासण्या, ५,२६९ सुधारणा नोटिसा आणि ६०३ परवाने निलंबित झाल्याची माहिती समोर आली. प्रामुख्याने पुणे विभागात सर्वाधिक २१ दिवसांत ८४९ आस्थापनांची तपासणी झाल्याचे एफडीएच्या आकडेवारीतून समोर आले.
मात्र कारवाईच्या या धडाक्याच्या दुसऱ्या बाजूची चर्चा आता पुण्यात रंगू लागली आहे. एका प्रसिद्ध वडापाव व्यावसायिकावर कारवाई होण्यापूर्वीच तडजोड, सोनई डेअरीवरील कारवाई, गोवर्धन दूध डेअरी या प्रकरणांवर कुठलीच चर्चा किंवा त्यांचा अहवाल समोर आला नाही. त्यामुळे काही तक्रारी, नमुने अथवा प्रकरणे पुढे नेण्यात टाळाटाळ झाली का? अशा चर्चा अधिकारी आणि व्यावसायिकांच्या वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये जोर धरू लागली. या चर्चांना उधाण येत असताना तुकाराम मुंढे यांनी गुप्त अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू केले होते.
त्याचदरम्यान गणेशोत्सवात पुण्यातील बुधवारपेठेत कर्नाटकातून आलेले पनीर आणि बार्शीतील खव्याचे दोन ट्रक पहाटेच्या वेळेस अत्यंत शिताफीने पकडले. मात्र, या कारवाईमध्ये पुणे एफडीएचे पथक कुठेच नसून थेट सांगलीच्या पथकाने पुण्यात येऊन कारवाई केल्याने पुण्यातील पथकांना जाणूनबुजून दूर ठेवले गेल्याच्या चर्चांना आणखी उघाण आले. त्यामुळे पुण्यातील अधिकाऱ्यांबाबतच साशंकता, अविश्वास असल्याची कुजबूज सुरू होती.
अखेर याची धग खासदार संजय राऊत यांनी थेट तुकाराम मुंढे यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याने मुंढे यांनी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीच गच्छंती करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, भेसळीबाबत ज्या कारवाया केल्या, त्याबाबत कुठलीच स्पष्टोक्ती देण्यात आली नसून, प्रकरणांवर पदडा टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे का ? असा प्रश्न सामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
