पुणे: सात जन्म सोबत राहण्याच्या आणाभाका घेत दोघांनी लग्नगाठ बांधली. लग्नाच्या सुरुवातीच्या काळात सर्व सुरळीत सुरू असताना दोन मुलींच्या येण्याने कुटुंब परिपूर्ण झाले. मात्र, त्यानंतर पतीकडून होणारा शारीरिक आणि मानसिक छळ असह्य झाल्याने पत्नी विभक्त राहताच पतीने थेट कौटुंबिक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या दरम्यान, पतीकडून पत्नीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणे सुरू झाले अन् लहान मुलीवर शंका उपस्थित करत तिच्या पालकत्व तपासणीची मागणी केली. पत्नीची बाजू ऐकल्यानंतर पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने तिला दिलासा देत पतीची मागणी फेटाळून लावली. तसेच त्याला पाच हजार दंडही ठोठावला.
माधव आणि माधवी (दोघांचीही नावे बदलेली आहेत) या दाम्पत्याचे 2015 मध्ये लग्न झाले होते. दोघेही मोलमजुरी करतात. त्यांना दोन मुली आहेत. मोठी दहा वर्षांची आणि लहान सात वर्षांची. लग्नाच्या काही वर्षांनंतर माधवपासून शारीरिक तसेच मानसिक छळ असह्य झाल्याने ती दोन वर्षांपासून विभक्त राहत होती. 2021 मध्ये माधवने माधवीविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. या वेळी न्यायालयाने दोन्ही मुलींना दरमहा प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. दावा सुरू असताना माधवने लहान सात वर्षीय मुलीच्या पालकत्वावर संशय व्यक्त करत तिची पालकत्व तपासणी व्हावी, असा अर्ज न्यायालयात केला.
पत्नीच्या वतीने त्यास ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे यांनी जोरदार हरकत घेत विरोध केला. माधवच्या त्रासाला कंटाळून माधवी माहेरी आली होती. या वेळी माधव हा सासरी येऊन राहत होता. या दरम्यान त्यांच्यात शारीरिक संबंधही प्रस्थापित झाले. संसार सुरळीत सुरू असताना माधव दोन्ही मुलींचा लाड करून सर्व गोष्टी पुरवत होता. मात्र, आता त्याने पालकत्व तपासणीसाठी केलेला अर्ज हा केवळ माधवीला त्रास देण्याच्या हेतूने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही पालकत्व सिद्ध करणे हे फक्त पालकांपुरते मर्यादित नाही. तर, त्याचा मुलांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा ठरत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे, पित्याचा अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी मागणी ॲड. कांबळे-सोनावणे यांनी केली. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्याम रुक्मे यांनी पत्नीचा युक्तिवाद ग््रााह्य धरत अर्ज फेटाळून लावत पतीला पाच हजाराचा दंडही सुनावला.
डीएनए तपासणी म्हणजे केवळ संशयाची चाचणी नाही, तर मुलांच्या भावनिक भवितव्याशी निगडित असलेला अतिशय संवेदनशील विषय आहे. फक्त पती-पत्नीतील वाद वाढला म्हणून एका निष्पाप मुलीच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हा कायद्याचा अपमान आणि मातृत्वाचा अनादर आहे. संशयावर एका निष्पाप मुलीच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह लावणे योग्य नाही. हा अर्ज सत्यासाठी नव्हता, तर पत्नीवर मानसिक दबाव आणण्यासाठी होता. न्यायालयाने तो ओळखून फेटाळला, हे महिलांसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे, पत्नीच्या वकील
