Mratha Reservation : सर्वेक्षणाला मुदतवाढ नाही; राज्य मागासवर्ग आयोग 

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणाची वाढवून दिलेली मुदत आज शुक्रवारी (दि. 2 फेब्रुवारी) संपत आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश भागात सर्वेक्षणाचे बरेचसे काम प्रलंबित आहे. तरीदेखील सर्वेक्षणाला मुदतवाढ मिळणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने गुरुवारी (दि.1) रात्री स्पष्ट केले. त्यानुसार 2 फेब्रुवारीला रात्री बारा वाजता सर्वेक्षणाची संगणकप्रणाली बंद करण्यात येणार आहे. तसेच, दि.3 फेब्रुवारी रोजी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे पत्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कर्मचारी, जिल्हाधिकार्‍यांनी कळवावे, असे आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाने गुरुवारी रात्री उशिरा पत्राद्वारे जारी केले आहेत.

दरम्यान, मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणाची वाढवून दिलेली मुदत शुक्रवारी (2 फेब्रुवारी) संपत आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश भागात सर्वेक्षणाचे बरेचसे काम प्रलंबित आहे. हे काम शुक्रवारी एका दिवसांत पूर्ण होणे शक्य नाही. याशिवाय ग्रामीण भागात सरासरी 70 टक्क्यांच्या आसपास काम झाले आहे, मात्र शहरी भाग सर्वेक्षणात पिछाडीवर आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाला शनिवार, रविवार (3 आणि 4 फेब्रुवारी) दोन दिवस आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांकडून करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला दोन दिवस मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती.  मात्र ती फेटाळण्यात आली.

राज्य सरकारने 13 नोव्हेंबर 2023 रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 23 जानेवारीपासून राज्यभरातील मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, सुरुवातीचे दोन-तीन दिवस सर्वेक्षणाला असंख्य अडचणी आल्या होत्या. राज्यात एकाच वेळी सर्वेक्षणाची माहिती भरण्यात येत असल्याने तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यावर आयोग, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) यांच्या सहकार्याने तांत्रिक अडचणी सोडविण्यात आल्या. सुरुवातीला सर्वेक्षणात अडथळे आल्याने 31 जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण होणे शक्य नसल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाने दोन दिवस म्हणजेच 2 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती.

हेही वाचा

• राष्ट्रीय 'गोकुळ मिशन'मधून दूध उत्पादकांसाठी व्यापक कार्यक्रम
• अंतरिम अर्थसंकल्पाचे शेअर बाजारात थंड स्वागत
• स्वराज्य पक्ष असताना इतर पक्षात प्रवेश नाही : संभाजीराजे