नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : दुग्ध व्यवसाय विकासावर सरकार भर देत असून, दूध उत्पादक शेतकर्यांना आधार देण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम तयार केला जाईल. भारत हा सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे; परंतु दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय पशुधन अभियान, यासारख्या विद्यमान योजनांचे यश पाहता या धर्तीवर हा कार्यक्रम तयार केला जाईल. प्रधानमंत्री मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस योजनेच्या माध्यमातून 2.4 लाख बचत गटांच्या माध्यमातून साठ हजार व्यक्तींना क्रेडिट लिंकेजसह मदत केली आहे. नॅनो युरियाचा यशस्वी अवलंब केल्यानंतर, विविध पिकांवर नॅनो डीएपीचा वापर सर्व कृषी-हवामान झोनमध्ये केला जाईल, असेही जाहीर केले.
कृषी क्षेत्रात खासगी व सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
पीक कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि उत्पादकता उत्पन्न सुधारण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील. कृषी क्षेत्राचा वेगवान विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, आमचे सरकार साठवणूक, आधुनिक स्टोअरेज, कार्यक्षम पुरवठा साखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया आणि विपणन तसेच ब्रँडिंग यासह पीक काढणीनंतरच्या क्रियाकल्पांमध्ये खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.
मत्स्य उत्पादन आणि निर्यातीत दुप्पट वाढ
सरकारने मत्स्य व्यवसायासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. यामुळे मत्स्यपालन आणि उत्पादनात दुप्पट वाढ झाली आहे. 2013-14 पासून सीफूड निर्यातही दुप्पट झाली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सध्याच्या 3 ते 5 टन प्रतिहेक्टर मत्स्य उत्पादकतेत आणखी वाढ होईल. निर्यातही 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजे दुप्पट करण्यात येईल. त्यातून भविष्यात 55 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, पाच एकात्मिक अॅक्वापार्कही उभारण्यात येणार आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) च्या माध्यमातून 1,361 मंडई जोडल्या आहेत.
