पुणे: सरकारमध्ये असणारा एक पक्ष आणि त्याचे प्रवक्ते, त्यांचे नेते स्पर्धा परीक्षार्थींचे आंदोलन नौटंकी आहे, असे म्हणतात. दिवसाला फक्त एक प्लेट पोहे खाऊन, कधी एका बिस्कीट पुड्यावर दिवस काढून, १० बाय १० च्या खोलीत २० जण राहून तुम्ही अभ्यास करता ही नौटंकी आहे का, शेतात कष्ट, मजुरी करणाऱ्या आई- वडिलांनी तुम्हाला अधिकारी बनवण्याचे स्वप्न पाहणे ही नौटंकी आहे का? या आंदोलनाला नौटंकी म्हणू नका, हे तुम्हाला महागात पडेल, असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारला दिला.
सत्ताधाऱ्यांना स्वतःच्या मित्रांचे पुनर्वसन करायचे असेल, तर त्यांना खुशाल आपल्या पक्षात घ्यावे; मात्र, एमपीएससीसारख्या घटनात्मक संस्थेत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची वर्णी लावू नका. एमपीएससी अध्यक्षांची तत्काळ हकालपट्टी झालीच पाहिजे. सरकारने पुढील तीन दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर पुण्यातील शास्त्री रस्त्यावर चक्काजाम करून याहून तीव्र लढा उभारू," असा थेट इशारा पवार यांनी दिला. "गुन्हे दाखल करायचे असतील तर आमच्यावर करा, पण विद्यार्थ्यांच्या अंगाला हात लावला तर खबरदार," असा सज्जड दमही त्यांनी सरकारला दिला.
तुकाराम मुंडेंना एमपीएससीचे अध्यक्ष करा
एमपीएससीच्या अध्यक्षांवर गंभीर भ्रष्टाचाराचे पुरावे आहेत. आरटीओ कमिशनर असताना नंबरप्लेट आणि इतर बाबतींत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. यावर बोलताना पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मित्राला प्रमोशन द्यायचे असेल, तर पक्षात घ्यावे आणि खासदार, आमदार करावे. परंतु, एमपीएससीवर बसवू नका. तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा अधिकारी तिथे बसवावा, अशी स्पर्धा परीक्षार्थींची मागणी आहे.
आमदार पडळकर, पाचपुते यांच्यावर नाव न घेता टीका
स्पर्धा परीक्षार्थींच्या आंदोलनावेळी इथे रस्त्यावर येऊन कोण झोपले हे तुम्हाला चांगले माहीत आहे. त्याचबरोबर काल माझे एक आमदार मित्र येऊन गेले. परंतु, त्यांना हा विषयच माहीत नव्हता. त्यांनी अभ्यास करून येणे गरजेचे होते, अशी टीका आमदार गोपीचंद पडळकर आणि विक्रम पाचपुते यांच्यावर नाव न घेता पवार यांनी केली.
स्पर्धा परीक्षार्थींच्या प्रमुख मागण्या...
एमपीएससी अध्यक्ष व सचिवांचा राजीनामा घेऊन तिथे तत्काळ स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी नेमावेत.
गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांवर तीन दिवसांत स्पष्टीकरण देऊन गैरप्रकाराची चौकशी करावी.
राज्यसेवा मुख्य २०२५ आणि कृषिसेवा परीक्षेच्या वर्णनात्मक पेपर तपासणीतील चुकांची चौकशी व्हावी.
मुंबई क्राईम ब्रँचने एमपीएससीला दिलेला प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा.
अटक आरोपी अवर सचिव अभिजित लेंडवेच्या कार्यकाळातील सर्व परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे. आरोपी लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या सेवाकाळाची व पदोन्नती निकषांची सखोल चौकशी व्हावी.
तिन्ही आरोपींच्या संपर्कातून निवड झालेल्या उमेदवारांचे सीडीआर तपासावेत.
प्रवीण पाटील आणि मयूर ठाकरेव्यतिरिक्त इतर एजंट्सच्या सहभागाची सखोल चौकशी व्हावी.
इतर परीक्षांच्या निकालांबाबत विद्यार्थ्यांच्या शंकांची दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी करावी.
'डीआय'मधील संशयास्पद निकालांचे व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे.
दि. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी गट-क पूर्व परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घ्यावी.
लघुलेखकपद पुनर्जीवित करण्यात यावे.
जर या सरकारमध्ये थोडी जरी सहानुभूती शिल्लक असेल, तर कर्तव्य म्हणून नाही, तर सहानुभूती म्हणून तरी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे जे आंदोलन आहे. त्यांना न्याय देण्याची भूमिका हे झोपलेले सरकार पार पडेल, अशी माझी अपेक्षा आहे. या लढ्यात काँग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत तुमच्या खांद्याला खांदा लावून मदत करणार आहे. जे कोणी पेपरफुटीला जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना पदावरून काढले पाहिजे, या मागणीसाठी ठाम राहून स्पर्धा परीक्षार्थींना शेवटपर्यंत साथ देणार आहे.
डॉ. विश्वजित कदम, आमदार, काँग्रेस पक्ष
विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मी आज इथे आले. सरकार प्रत्येक गोष्टीत अपयशी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा सरकारने विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.
सुप्रिया सुळे, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
