पुणे: नागरिकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला, वादांचे त्वरित निवारण, लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकाल तसेच शासकीय योजनांची माहिती देण्यासह समुपदेशन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विशेष फिरत्या लोकअदालतद्वारे तब्बल 170 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. शहर व जिल्ह्यांत मागील 50 दिवसांपासून फिरत असलेल्या विशेष मोबाईल व्हॅनद्वारे प्रलंबित प्रकरणात तब्बल 1 कोटी 54 लाख 77 हजार 82 रुपयांची तडजोड करण्यात आली आहे.
‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’च्या वतीने ‘न्याय आपल्या दारी’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाअंतर्गत ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. 12 जूनपासून पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर तर लष्कर परिसरात ही सेवा सुरू झाली. त्यानंतर, 23 जूनपासून जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांत जसे की बारामती, दौंड, शिरूर, जुन्नर, इंदापूर, मुळशी, मावळ, हवेली, खेड, भोर, वेल्हे, पुरंदर आणि आंबेगाव भागात या व्हॅनने प्रवास केला. (Latest Pune News)
या उपक्रमात एकूण 170 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. ज्यात दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाची 130 प्रकरणे सोडवण्यात आली. त्याद्वारे एकूण 1 कोटी 49 लाख 41 हजार 332 रुपयांच्या रकमेची तडजोड करण्यात आली. याखेरीज, 36 पूर्ववादाची (प्रि-लिटिगेशन) प्रकरणे निकाली काढून 5 लाख 35 हजार 750 रुपयांची तडजोड करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी दिली.
‘न्याय आपल्या दारी’ उपक्रमातून आपण लोकशाहीत खर्या अर्थाने समृद्ध होत आहे. सामाजिक, आर्थिक किंवा भौगोलिक अडचणींमुळे न्यायालयात पोचू न शकणार्या नागरिकांसाठी ही व्हॅन आशेचा किरण ठरत असल्याचे चित्र आहे. मोबाइल व्हॅनमुळे पुणे जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत थेट त्यांच्या दारी न्याय पोचविण्यास मदत होत आहे. उपक्रमामध्ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींचे मार्गदर्शन व सक्रिय सहभाग असल्यामुळे पक्षकारांचा विश्वास वाढत आहे.
- अॅड. अजय देवकर, माजी ऑडिटर, पुणे बार असोसिएशन.
जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणा’च्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक विशेषतः महिला, ज्येष्ठ, शेतकरी, कामगार यांना त्यांच्या गावीच न्यायसुविधा उपलब्ध होऊन मोठी मदत होऊ लागली आहे. एकंदरीत सामाजिक, आर्थिक किंवा भौगोलिक अडचणींमुळे न्यायालयात पोचू न शकणार्या नागरिकांसाठी ही व्हॅन आशेचा किरण ठरत आहे. या प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक न्यायालयाचे न्यायाधीश व कर्मचारी यांचादेखील मोबाइल लोकअदालतीच्या बेंचमध्ये सहभाग होत आहे. त्यामुळे, न्यायकार्य अधिक प्रभावी, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडत आहे.
- अॅड. गणेश माने, कार्यकारिणी सदस्य, पुणे बार असोसिएशन.
