gunthewari regularization
पुणे: महापालिका हद्दीतील गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामधारकांना थेट दि. 31 डिसेंबरपर्यंत महापालिकेकडे अर्ज दाखल करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी 2001 व 2021 मध्ये सुधारणा केली. त्यानंतर 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे शुल्क आकारून नियमित करण्यासाठी योजना आणली. पुणे महापालिका प्रशासनाने तीनवेळा या योजनेला मुदतवाढ दिली होती. (Latest Pune News)
मात्र, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीच्या किचकट अटी आणि वाढीव शुल्क, यामुळे या योजनेकडे नागरिकांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे. या योजनेंतर्गत जेमतेम हजारच अर्ज आले होते. प्रामुख्याने अवाच्या सव्वा शुल्कामुळे अनधिकृत बांधकामधारक पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे.
मात्र, प्रशासनाने आता पुन्हा एकदा गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीच्या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संबंधितांना दि. 10 ऑगस्ट ते 31 डिसेंबर या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेकडे लेखी अथवा ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करायचा आहे.
आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार नाहीत
प्रामुख्याने रेड झोन, बीडीपी, हिल टॉप हिल स्लोप, ग्रीन झोन, ना विकास झोन, आरक्षण, विकास आराखड्यातील रस्त्यातील, नदीपात्रातील, सरकारी जागेतील क्षेत्रावरील झालेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत. तसेच, अंशत: केलेले बांधकाम नियमित केले जाणार नाही.
आर्किटेक्ट अथवा अभियंत्यामार्फत प्रस्ताव दाखल करता येणार
अनधिकृत बांधकामधारकांनी दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी विभागणी केलेले भूखंड व त्यावर केलेल्या अनधिकृत बांधकामासाठी लायसेन्स आर्किटेक्ट अथवा लायसेन्स अभियंता यांच्यामार्फत महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव दाखल करायचे आहेत.
