पुणे: राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भेसळखोरांविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेचा धसका वाढल्याने बाजारपेठांमध्ये दुधाची आवक घटल्याचे सांगण्यात येत आहे. एकीकडे एफडीए विभाग पूर्णतः ॲक्शन मोडवर असताना दूध भेसळीचा विषय ज्या विभागाशी संबंधित आहे, ते दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्रालय यावर चकार शब्द काढायला तयार नाही.
वास्तविकता दुग्ध विभाग आणि एडीएने हातात हात घालून संयुक्त कारवाई करण्याची दुग्ध उद्योगाची जुनी मागणी आहे. त्यामुळे दुग्ध व्यवसायमंत्री अतुल सावे यामध्ये लक्ष घालणार का? असा प्रश्न दुग्ध उद्योगातून उपस्थित केला जात आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी दुग्ध उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांची संयुक्त समिती केली होती. ज्याद्वारे समस्यांचे निराकरण समिती पातळीवर होऊन अहवाल येताच शासनस्तरावरून त्याचा निपटारा करण्याची कल्पना मांडण्यात आली. त्यानुसार समितीच्या बैठका झाल्या. त्यामध्ये सातत्य राहिले नसले तरी दूध भेसळखोरांवर कारवाई करण्यास एफडीएची साथ मिळावी, अशी मागणी दुग्ध विभाग बैठकीत करीत असत.
आता एफडीएने अत्यंत ॲक्शन मोडवर येऊन राज्यभर कारवाया सुरू केलेल्या असताना मूळ दुग्ध विभागाकडून शेतकरी, सहकारी व खासगी डेअऱ्यांसाठी कोणतीही सल्ला अथवा बैठकही घेतली गेली नसल्याची खंत दुग्ध उद्योगातील प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या भेसळखोरांविरुद्धच्या कारवायांमुळे निश्चितच ग्राहकांना निर्भेळ व उत्तम दर्जाचे दूध मिळण्यास मदतच होणार आहे. शिवाय शेतकऱ्यांकडील गुणवत्तापूर्ण दुधाची मागणी वाढून त्यांना योग्य दरही मिळण्यास संधी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय विकास विभागानेही यामध्ये लक्ष घालून एफडीएला तितकीच साथ देण्याची गरज यानिमित्ताने दिसून येत आहे. दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहीम उघडल्यास दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या भेसळीचे समूळ उच्चांटन होण्यास मदत होईल, अशी दुग्ध उद्योगाची रास्त अपेक्षा आहे. त्यानिमित्ताने सर्व संबंधित घटकांच्या समितीच्या बैठका दुग्ध मंत्रालयाने आयोजित कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे.
- प्रकाश कुतवळ, मानद सचिव, दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ, पुणे.
