पुणे: पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील आणखी एक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनतील घोटाळा उघड झाला आहे. महापालिका आणि एसआरए प्राधिकरण यांच्याकडे झोपडपट्टी म्हणून नोंद नसलेल्या रावेत येथील चाळीच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एका जागेवरच्या झोपडपट्टीचे चार वेगवेगळे प्रस्ताव एकाच दिवशी मंजूर करण्यात आले आहेत.
रावेत जाधववस्ती स. नं. १९४, १९५ व १९६ वर झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश दि. १६ जून २०२५ रोजी एसआरएने दिला. या पुनर्वसन आदेशात चार वेगवेगळ्या विकसकांचे एसआरए योजनांचा प्रस्ताव आहेत.
त्यात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर झोपड्यांची संख्या १३८ इतकी दाखविण्यात आली आहे, तर आरके डेव्हलपर्स यांच्या प्रस्तावात झोपड्यांची संख्या ४००, तर वाकडकर पाटील असोसिएट्स यांच्या प्रस्तावात ३०७ आणि ग्रेस डेव्हलपर्स यांच्या प्रस्तावात ८० झोपड्या दाखवल्या आहेत.
अशी एकूण झोपड्यांची संख्या ९२५ दाखवली आहे. याठिकाणी एकच झोपडपट्टी असतानाही एकाच दिवशी चार वेगवेगळे पुनर्वसन आदेश का देण्यात आले, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, ज्या जागांवर झोपडपट्टीसदृश्य परिस्थिती दाखवून एसआरए योजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्या जागेवर प्रत्यक्षात चाळ होती. गुगल नकाशानुसार जागेवर झोपडपट्टी दिसत नाही.
तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका व एसआरए यांच्याकडेही झोपडपट्टीची नोंद नाही. जर जाधव वस्ती झोपडपट्टी पूर्वीपासून अस्तित्वात होती, तर महपालिकेच्या झोपडपट्ट्यांच्या यादीत तिचा समावेश नाही, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच या वस्तीत प्रशस्त जागा उपलब्ध असताना तसेच खेळती हवा, पुरेसा सूर्यप्रकाश असतानाही झोपडपट्टीसदृश्य अहवाल देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
तसेच या चार विकसकांच्या वेगवेगळ्या प्रस्तावांत जेवढ्या झोपड्या दाखवल्या, तेवढी घरेही प्रत्यक्षात जागेवर दिसत नाहीत. असे असतानाही एसआरएने योजना राबविण्यासाठी पुनर्वसन योजना आदेश कसा पारित केला, हा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळे काही बिल्डर आणि एसआरएचे अधिकारी कोट्यवधी रुपयांचा टीडीआर लाटत आहेत यावर आणखी एक शिक्कामोर्तब झाले.
सीईओ नीलेश गटणे यांच्या कार्यकाळातच कार्यवाही
दै. पुढारीने एसआरएतील टीडीआरचा सातवा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. पुण्यातील जनता वसाहतपासून रावेतच्या जाधववस्तीपर्यंत सर्व योजनांमध्ये प्रचंड प्रमाणात अनियमितता असतानाही आणि अगदी झोपडपट्ट्या नसलेल्या जागांवर झोपडपट्टीसदृश्य परिस्थिती दाखवून योजना मंजूर करण्याचे उद्योग एसआरएने केले आहेत.
यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे या सर्व योजना एसआरएचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटणे यांच्या कार्यकाळातील आहेत. जाधववस्ती एसआरए पुनर्वसनाचे आदेश गटणे यांनी त्यांच्या बदलीच्या महिनाभर आधीच दिले आहेत.
