दिगंबर दराडे
पुणे: पुरंदरमध्ये प्रस्तावित ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) सुमारे साडेतीन हजार कोटी खासगी संस्थांकडून उभारण्याच्या तयारीत आहे. हा निधी सात गावांमधील 2,753 हेक्टर जमीनसंपादनासाठी वापरला जाणार आहे.
राज्य उद्योग विभागात या निधी उभारणीच्या हालचालींना वेग आला आहे. आणखी 70 हेक्टर जमीन वन विभागाकडून घेतली जाणार आहे. एकूण प्रस्तावित क्षेत्रफळ 2,823 हेक्टर होणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणार्या जमीनसंपादनाचा खर्च 3,000 कोटी ते 3,500 कोटीदरम्यान अपेक्षित आहे. यासाठी आम्ही आर्थिक संस्थांकडून निधी उभारणार असल्याचे येथील अधिकार्यांनी सांगितले. (Latest Pune News)
उद्योग विभागाचे सहसचिव एस. एल. पुलकुंडवार यांनी 180 पानांची अधिसूचना जारी करून सातही गावांच्या सर्व्हे नंबरची माहिती दिली आहे. 7 मार्चपासून या भागात औद्योगिक क्षेत्र लागू करण्यात आले आहे. 10 मार्च रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, अधिसूचित भागात जमीन खरेदी- विक्री किंवा मालकी हस्तांतरास बंदी आहे. स्थानिक प्रशासनाने हे प्रॉपर्टी नोंदणी विभागालादेखील कळविले आहे.
सातही गावांमधील (वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एकतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगावच्या) रहिवाशांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया राबवली गेली आहे. त्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी करून नुकसानभरपाई जाहीर केली जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हे जमीनसंपादन प्रक्रिया नियमानुसार राबवणार आहेत. मे 2026 नंतर विमानतळ बांधकामाला प्रत्यक्षात सुरुवात करण्याचा मानस प्रशासनाने केला आहे.
केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री व पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, जमीनसंपादनासाठी निधी उभारण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारचा पुढील वाटा ठरवला जाईल. पुणे आणि आसपासचा परिसर वेगाने विकसित होत आहे. प्रवाशांची संख्या आणि हवाई वाहतूक वाढत आहे. सध्याचे पुणे विमानतळ चांगले सुविधायुक्त असले तरी, भविष्यासाठी पुरंदर विमानतळ अत्यावश्यक आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे...
3,500 कोटींचा निधी खासगी संस्थांकडून
पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या 2,753 हेक्टर जमीनसंपादनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ खासगी संस्थांकडून अंदाजे 3,500 कोटींचा निधी उभारणार आहे.
एकूण 2,823 हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव
सात गावांमधील जमीन आणि वन विभागाकडून मिळणार्या 70 हेक्टरसह एकूण 2,823 हेक्टर क्षेत्रफळ अधिग्रहित करण्यात येणार आहे.
औद्योगिक क्षेत्र लागू;खरेदी-विक्रीवर बंदी
शासनाने 7 मार्चपासून औद्योगिक क्षेत्र जाहीर केले असून, 10 मार्चच्या अधिसूचनेनुसार जमिनीची खरेदी-विक्री आणि मालकी हस्तांतरास बंदी घालण्यात आली आहे. शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया आणि हरकती मागविण्याची टप्प्या टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात आली.
मे 2026 नंतर विमानतळ बांधकामाला सुरुवात
जिल्हाधिकारी नियमानुसार प्रक्रिया पार पाडतील आणि मे 2026 नंतर विमानतळाच्या बांधकामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
