पुणे : पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने (म्हाडा) विविध योजनांसाठी काढलेल्या सुमारे सव्वाचार हजार घरांची सोडत महानगरपालिकांच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे लांबणीवर पडली आहे, असे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता 16 जानेवारीपर्यंत असून, या काळातच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही सोडत आता फेबुवारीतच होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या सोडतीसाठी आलेल्या सुमारे सव्वादोन लाख अर्जदारांनी तब्बल साडेचारशे कोटी रुपये म्हाडाकडे जमा केले आहेत. सोडत जाहीर होईपर्यंत या पैशांवरील व्याजाचे काय? ते अर्जदारांना परत मिळेल का? अशी विचारणा अर्जदार करत आहेत.
म्हाडाने पुणे, पिंपरीसह सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांत चार हजार 168 घरांची सोडत काढली आहे. या सोडतीसाठी दोन लाख 15 हजार 847 अर्ज आले आहेत. अर्जांची संख्या जास्त असल्याने ही सोडत काढण्यास विलंब झाला आहे. पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार ही सोडत 11 डिसेंबरला काढण्यात येणार होती. मात्र, विक्रमी संख्येने अर्ज आल्यामुळे अर्जांच्या पडताळणीला वेळ लागला. मात्र, त्यानंतरही सोडत काढण्यात आली नाही. त्यानंतर म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव यांनी ही सोडत 16 किंवा 17 डिसेंबरला काढण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र, त्याच आठवड्यातच राज्यात महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागली. त्यामुळे ही सोडत काढता आली नाही, अशी माहिती साकोरे यांनी दिली. आचारसंहिता संपल्यानंतरच ही सोडत काढली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यातील पुण्यासह अन्य 11 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत घ्यायच्या आहेत. त्यासाठीही याच दरम्यान आचारसंहिता लागल्यास ही सोडत आता थेट फेबुवारीतच निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागली असली तरी त्याची परवानगी घेऊन सोडत जाहीर करू, असे आश्वासन म्हाडाचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिले होते. मात्र, ही परवानगी न मिळाल्यानेच सोडत लांबणीवर पडली आहे.
या सोडतीसाठी प्रत्येक अर्जासोबत 708 रुपये शुल्क आणि 20 हजार अनामत रक्कम ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार दोन लाख 15 हजार 847 अर्जदारांनी 446 कोटी 97 लाख 59 हजार 676 रुपये म्हाडाकडे जमा केले आहेत. सोडत अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्याने या काळात जमा झालेल्या पैशांवरील व्याज राज्य शासनाला मिळणार आहे. हे व्याज अर्जदारांना परत मिळावे, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा, ही सोडत पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार 11 डिसेंबरलाच काढायला काय अडचण होती? अशी विचारणीही अर्जदार करत आहे. त्यामुळे या 446 कोटींवरील व्याजाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
