पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील मागील थकीत तोलाई मजुरीसह सध्याच्या थकबाकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. बाजार आवारात डमी व बिगर नोंदीत वाराई, हमाल कामगारांची संख्या वाढल्याने प्रचलित वाराई, हमाल टोळ्यांमधील कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तसेच, उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही खासगी बाजार समितीमध्ये माथाडी कायद्याच्या अमंलबजावणीला टाळाटाळ होत आहे. यासारख्या एक ना अनेक समस्यांचा पाढाच महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या पदाधिकार्यांनी पणनमंत्री व कामगारमंत्री यांच्यासमोर बुधवारी वाचला. त्यावर पणन व कामगारमंत्र्यांनी कायद्यातील तरतुदी तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. (Latest Pune News)
राज्यातील बाजार समितीमधील हमाल मापाडी यांच्या प्रश्नाबाबत पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात हमाल, मापाडी, कामगार संघटना प्रतिनिधींची बैठक झाली. विधानपरिषदेत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या पणन विभागाशी संबंधित हमाल मापाडी माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत पणन व कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
या वेळी महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विकास मगदुम, सहचिटणीस हणुमंत बहिरट, पुणे हमाल पंचायतीचे जनरल सेक्रेटरी गोरख मेंगडे, संघटक संदिप मारणे, धुळे हमाल पंचायत व बाजार समितीचे हमाल प्रतिनिधी संचालक भागवत चितळकर, साक्री बाजार समितीचे हमाल प्रतिनिधी, अण्णासाहेब पाटील आर्थकि मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.
कायद्यातील तरतुदी तपासून पुढील कार्यवाही
वाराई (वारणार) कामगार नोंदीत नसताना अनधिकृतपणे काम करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही खासगी बाजार समितीमध्ये माथाडी कायद्याची अमंलबजावणी होत नसल्यास कायद्यातील तरतुदी तपासण्यात येतील.
त्यानंतर संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रतिनिधी, हमाल मापाडी संघटना यांच्याशी बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर बाजार समितीच्या अनुज्ञप्तीधारक मापारी/ तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या सेवेत घेण्याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबतचे निर्देशही पणन व कामगारमंत्री यांच्याकडून पणन विभागाला देण्यात आल्याची माहिती पदाधिकार्यांनी दिली.
पुणे बाजार समिती 2022 पासून तोलाई वसुली करत आहे. परंतु, अद्यापही 40 ते 45 टक्के अडते तोलाई बाजार समितीकडे भरत नाही. 2022 पूर्वी पुणे माथाडी मंडळाकडे तोलाई वसुली केली होती. त्या काळातील साधारणपणे सात कोटी रुपये वसुली होणे बाकी आहे.
- हणुमंत बहिरट, सहचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ
