पुणे: राज्य सरकारच्या सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बनावट विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संंबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. शिवाय बनावट विमा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक पुढील पाच वर्षाकरिता काळ्या यादीत टाकून त्यास किमान पाच वर्षाकरिता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
दरम्यान, विमा योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत 31 जुलै 2025 ही आहे. ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या सात बारा उतार्यावर शेतकर्यांचे नांव नसणे, बोगस सात बारा व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसर्या शेतकर्यांच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकराराद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात संबंधित दोषींवर कायदेशिर कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित विमा कंपनी व कृषी विभागाची राहील. (Latest Pune News)
तसेच महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करुन शासनाचे फसवणुकीच्या प्रयत्नाबद्दल महसूल विभागामार्फत तहसीलदार यांनी स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही शासन आदेशात नमूद केले आहे. विमा कंपन्यांनी विमा कायद्याचे कलम 64 बी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता शेतकरी हिस्सा आणि राज्य सरकारने दयावयाचा अग्रिम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करुन विमा कंपनीने या प्रकरणातील नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक आहे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
विमा योजनेत कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकर्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी आपले सरकार सेवा केंद्रांना (सीएससी) 40 रुपये मानधन केंद्र सरकारने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकर्यांनी त्यांचा विमा हप्त्याव्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के आहे.
- विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय
