पुणे: वैद्यकीय उपचारांसोबतच कायदेशीर तपासाची आवश्यकता असलेल्या ’मेडिको-लीगल केस’ (एमएलसी) रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. दरवर्षी सरासरी 32 हजारांहून अधिक रुग्ण या श्रेणीत उपचारांसाठी दाखल होत आहेत. परिणामी, रुग्णालयाच्या आपत्कालीन सेवा, मनुष्यबळ आणि यंत्रणांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. औंध जिल्हा रुग्णालय, महापालिकेची रुग्णालये येथेही एमएलसी प्रकरणे वर्ग केल्यास ससूनवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ससून रुग्णालयाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी ससून बाह्यरुग्ण विभागात सुमारे साडेचार लाख रुग्ण उपचार घेतात. उपचारांसाठी सुमारे 70 हजार रुग्ण दाखल होतात. त्यापैकी 30 ते 32 हजार रुग्ण ’एमएलसी’ प्रकारातील असतात. वाढती वाहतूक, अपघातांचे वाढते प्रमाण, कौटुंबिक व सामाजिक वाद तसेच मानसिक ताणतणाव, यामुळे अशा प्रकरणांत वाढ होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळेत अपघात आणि मारहाणीच्या घटनांमुळे आपत्कालीन विभागावर मोठा ताण येतो.
काय आहेत वैद्यकीय कायदेशीर प्रकरणे?
रस्ते अपघात, मारहाण, विषप्रयोग, आत्महत्येचा प्रयत्न, लैंगिक अत्याचार आदी घटनांचा समावेश वैद्यकीय कायदेशीर प्रकरणांमध्ये होतो. या श्रेणीतील रुग्णांवर उपचार करताना वैद्यकीय प्रक्रियेसोबतच पोलिसांशी संवाद ठेवणे आणि माहितीची देवाणघेवाण, सविस्तर अहवाल तयार करणे आणि गरज पडल्यास न्यायालयात साक्ष देणे डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक असते. त्यामुळे उपचारांबरोबरच कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचा ताणही वाढतो.
दिवसाला सरासरी 47 शस्त्रक्रिया
रुग्णालयात दररोज 45 ते 47 मोठ्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. वर्षभरात हा आकडा सुमारे 17 हजारांपर्यंत पोहचतो. त्याचबरोबर किरकोळ शस्त्रक्रिया दिवसाला सुमारे दीडशे असून, वर्षाला त्यांची संख्या 50 ते 55 हजार इतकी आहे.
वाढत्या ’एमएलसी’ प्रकरणांमुळे मनुष्यबळ आणि यंत्रणांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होत आहे. प्रत्येक प्रकरणात कायदेशीर कागदपत्रे अचूक आणि वेळेत पूर्ण करावी लागतात. वैद्यकीय कायदेशीर प्रकरणे इतर शासकीय रुग्णालयांमध्ये काही प्रमाणात वर्ग झाल्यास ससूनवरील ताण कमी होऊ शकेल.
डॉ. यल्लपा जाधव, वैद्यकीय अधीक्षक, ससून रुग्णालय
