

शंकर कवडे
पुणे: मुलगी सज्ञान आहे, आरोपीचे नाव चुकीचे आहे, मानसिक धक्क्यामुळे काही आठवत नाही अशा सबबींमुळे बाललैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांना न्यायालयातच तडा जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. एकीकडे अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असतानाच न्यायालयीन टप्प्यावर फिर्यादी व साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाणही लक्षणीय असल्याची नोंद कायदेतज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
न्यायालयात दाखल प्रकरणांवरून विशेषतः 14 ते 18 वर्षांतील बालके या अत्याचाराच्या सर्वाधिक बळी ठरत आहेत. बहुतांश घटनांमध्ये अत्याचाराचा प्रकार समजल्यानंतर पालकांकडून पोलिस ठाण्यात धाव घेतली जाते. मात्र, काही प्रकरणांत समाजात बदनामी होईल या भीतीने गुन्हे दडवले जातात. तर काही घटना पोटदुखी किंवा आरोग्य तपासणीदरम्यान गर्भधारणा झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतरच समोर येतात.
या प्रकरणांमध्ये बहुतांश वेळा आरोपी हे नातेवाईक किंवा परिचित व्यक्ती असल्याचे दिसते. न्यायालयातील सरतपासणीत पीडिता घटनेचा तपशीलवार खुलासा करते; मात्र उलट तपासणीत ‘असे काही घडलेच नाही’ असा पलटी जबाब दिला जातो. विविध कागदपत्रे सादर करून मुलगी सज्ञान असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे खटल्याचा गाभाच कमकुवत होत आहे.
बहुतांश प्रकरणात पीडितांना तीन ते चार वर्षानंतर साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात बोलावण्यात येते. या वेळी, अल्पवयीन पीडितांना घटना आठवत नाही. तसेच त्या आरोपींना ओळखूही शकत नाही असे प्रकारही घडताना दिसतात. तसेच कायद्यात कठोर तरतुदी असूनही फितुरीमुळे आरोपींना दिलासा मिळण्याची उदाहरणे समोर येत असतात, असे सरकारी वकील अरुंधती बम्हे यांनी नमूद केले.
फितुरीमागील प्रमुख कारणे
पीडितेबरोबर आरोपीची लग्नाची तयारी
नातेवाईक असल्यास कुटुंबीयांचा दबाव
समाजात बदनामी होण्याची भीती
आरोपीकडून कुटुंबीयांना पैशांचे आमिष
भविष्यात काम, शिक्षणात येणाऱ्या अडचण
बाललैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांमध्ये सरतपासणीत पीडिता स्पष्ट जबाब देते; मात्र उलट तपासणीत अचानक भूमिका बदलल्याची उदाहरणे वाढत आहेत. कुटुंबीयांचा दबाव, तडजोडीचे प्रयत्न किंवा आरोपीशी विवाहाची चर्चा यामुळे साक्ष कमकुवत होते. कायद्यात कठोर तरतुदी असल्या तरी न्याय मिळण्यासाठी साक्षीची सातत्यता महत्त्वाची असते. त्यामुळे साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे.
ॲड. आकाश मुसळे, माजी सदस्य पुणे बार असोसिएशन. बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत सामाजिक दबाव हा मोठा अडथळा ठरतो
अनेक वेळा ‘सज्ञान’ असल्याचा मुद्दा पुढे करून आरोपीला दिलासा देण्याचा प्रयत्न होतो; परंतु अल्पवयीन प्रकरणांत संमतीला कायदेशीर मान्यता नसते, हे स्पष्ट आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत समुपदेशन, कुटुंबीयांचे मार्गदर्शन आणि तातडीने खटल्यांची सुनावणी झाली, तर फितुरीचे प्रमाण कमी होऊ शकते. 16 वर्षांवरील मुलांच्या बाबतीत घरी प्रेम प्रकरण समजल्यानंतर मारहाण करून दबाव वाढल्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला जात असल्याचेही प्रकार घडतात.
ॲड. नीलेश वाघमोडे, फौजदारी वकील