Medical course fees increased by 30000 rupees
गणेश खळदकर
पुणे: राज्यातील तंत्रशिक्षण, उच्चशिक्षण, वैद्यकीय, आयुष आणि कृषी शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांना यंदा शुल्कवाढीचा ‘जोर का झटका’ लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अभियांत्रिकीसह अन्य अभ्यासक्रमांना 12 ते 20 हजारांपर्यंत, तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना 30 हजार रुपयांहून अधिक शुल्कवाढ होणार आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील 695 संस्थांना तर नियमबाह्य पद्धतीने शुल्कवाढीची परवानगी देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाचाच छुपा पाठिंबा असल्याचा आरोप केला जात आहे. (Latest Pune News)
शुल्कवाढीसंदर्भात विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी,
विद्यार्थी-पालक आणि काही तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 जानेवारी 2024 ते 24 डिसेंबर 2024 या कालावधीत महाविद्यालयांचे सन 2024-25 व सन 2025-26 शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क ठरविण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या 125 बैठका तसेच 8 जानेवारी 2025 ते 29 जुलै 2025 दरम्यान सन 2025-26 शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क ठरवण्यासाठी 80 बैठका अशा एकूण 205 बैठका घेतल्या आहेत.
परंतु, गंभीर बाब अशी आहे, की या बैठकांपैकी अनेक बैठकांना तंत्रशिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, आयुष संचालनालयाचे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे संचालक, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे संचालक उपस्थित नव्हते.
संबंधित संचालकांची उपस्थिती ही शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यवाहीतील तांत्रिक पारदर्शकता आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी योग्य व कायदेशीर शुल्क निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक आहे. अशा वेळी त्यांच्या अनुपस्थितीतच संबंधित अभ्यासक्रमांच्या सुमारे 4 हजार विना अनुदानित संस्था, महाविद्यालयांचे शुल्क प्राधिकरणाद्वारे मंजूर करण्यात आले. हे सरकारी नियमांना धरून आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे 25 ऑक्टोबर 2024 ते दिनांक 15 जुलै 2025 दरम्यान सात वेळा शुल्कवाढ प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढीचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. दिनांक 15 जुलै 2025 रोजीच्या प्राधिकरणाच्या परिपत्रकाप्रमाणे शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 ऑगस्ट 2025 प्रमाणे मुदतवाढ दिली असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
त्यामुळे शुल्क नियामक प्राधिकरणाची शुल्कवाढीच्या प्रस्तावांना स्वतःहून मान्यता देण्याची मानसिकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यंदा ज्यांच्या शुल्काचे पुनर्रचना होणे अपेक्षित होते अशा चार हजार विनाअनुदानित संस्था आणि नियमबाह्य पद्धतीने शुल्कवाढ होणार्या 695 अशा एकूण चार हजार 695 संस्थांमध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांवर शुल्कवाढीचा मोठा बोजा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कायदा काय सांगतो?
कायद्यानुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाने 30 ऑक्टोबरनंतर विनाअनुदानित संस्थानी दाखल केलेल्या शुल्कवाढीच्या प्रस्तावांना मान्यता न देता मागील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्क मान्यतेप्रमाणे शुल्कआकारणी करण्याचे आदेश संस्थाना कळविणे कायद्याप्रमाणे अपेक्षित आहे.
विनाअनुदानित संस्थांनी त्यांच्या शुल्कसंरचनेत वाढ करण्यासाठी सादर केलेल्या शुल्कवाढीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शुल्क नियामक प्राधिकरण कार्यालय हे अधिनियम 2015 मधील कलम 14 (1) मधील (ग), (घ) प्रमाणे दाखल केलेल्या प्रस्तावित शुल्काचा तपशील प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एकशेवीस दिवसांच्या आत प्रस्तावित शुल्काला मान्यता देईल. तसेच, मान्यता दिलेल्या शुल्काचा तपशील संस्थेला कळवेल ही कार्यपद्धती कायद्याने प्राधिकरणास आखून दिलेली आहे. परंतु, कायद्याप्रमाणे प्राधिकरण काम करत नसल्याचे दिसून येत आहे.
काय आहेत मागण्या?
- शुल्क नियामक प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे सन 2024 ते 2025 या कालावधीत मंजूर केलेली सर्व शुल्करचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी.
- शुल्क वाढीच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या नियोजित केलेल्या बैठकांना अनुपस्थित राहणार्या सर्व संचालकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात यावी आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी.
- नवीन समिती स्थापन करून प्रत्येक शाखेच्या संचालकांच्या उपस्थितीत नव्याने शुल्कनिर्धारण प्रक्रिया राबवावी.
- सध्याच्या एफआरए समितीवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी
- या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी (उदा. न्यायालयीन समिती / एसीबी) मार्फत करण्यात यावी.
- शैक्षणिक शुल्काची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र व पारदर्शक यंत्रणा स्थापन करावी.
राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांना शुल्कवाढ करण्यासंदर्भातील एफआरएची भूमिका संशयास्पद आहे. शुल्कवाढीसंदर्भातील बैठकांना एफआरएचे संचालक उपस्थित नसतानाही शुल्कवाढीसाठी मंजुरी देण्यात आली. तसेच शुल्कवाढीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या मुदतीनंतर तब्बल सात वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. कायद्यानुसार मुदत संपल्यानंतर प्रस्तावाला मुदतवाढ देणे अपेक्षितच नाही. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन विद्यार्थिहितासाठी शुल्कवाढ तातडीने रद्द करणे गरजेचे आहे.
- कल्पेश यादव, युवा सेना सहसचिव
