पुणे: नागरिकांना आधार प्रमाणीकरणात येणार्या अडचणींबाबत संसदेत बुधवारी (दि. 20) खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, शेतकरी व ग्रामीण भागातील मजुरांना या समस्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘आधार हा अडथळा नसून सर्वसमावेशक कल्याणाचा मार्गदर्शक साधन ठरला पाहिजे,’ असेही डॉ. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेत विशेष लक्षवेधी सूचना करताना डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले की, अनेक नागरिकांचे बोटांचे ठसे शरीराची झिज झाल्यामुळे, डोळ्यांच्या पडद्यावरील (रेटिनल) समस्या, शारीरिक अडथळे किंवा दीर्घकालीन आजारांमुळे बायोमेट्रिक पडताळणी होत नाही. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत धान्य, ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार्या पेन्शन, आरोग्य सुविधा, अगदी बँकिंग सेवांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे. (Latest Pune News)
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून (यूआयडीएआय) ‘एक्सेप्शनलएनरोलमेंट’ आणि चेहरा ओळख (फेशियल रिकग्निशन) तसेच ओटीपी- आधारित प्रमाणीकरण यासारख्या पर्यायी उपाययोजना उपलब्ध असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जात नाहीत. फ्रंटलाईन कर्मचार्यांना या पर्यायांविषयी माहिती नसते किंवा ते मदत करण्यास अनुत्सुक असतात, असेही डॉ. कुलकर्णी यांनी अभ्यासपूर्ण लक्षवेधी मांडत सरकारला सूचना केली.
या उपाययोजना सुचविल्या
पर्यायी आधार प्रमाणीकरण पद्धतींची मिशन मोडमध्ये अंमलबजावणी करा.
बायोमेट्रिक विसंगतीमुळे कोणताही नागरिक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहू नये, याची हमी द्यावी.
जनजागृती मोहीम व तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी.
प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नेमून तातडीने हे प्रश्न मार्गी काढावे.
