पुणे: प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला झालेल्या विरोधानंतर अखेर संपादनासाठी लागणारे क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी दोन हजार 673 हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती.
मात्र, त्यात तब्बल एक हजार 388 हेक्टरने कपात करून अखेर एक हजार 285 हेक्टर क्षेत्र निश्चित केले आहे. याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाला अधिकृत पत्र दिले आहे. (Latest Pune News)
आता गावनिहाय संपादित करण्यात येणार्या जमिनीचे तपशील पुढील दोन दिवसांत निश्चित होणार आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने जमीन देणार्या शेतकर्यांना दहा टक्के परतावा भूखंड तसेच चारपट मोबदला दिला जाणार आहे.
ही संमती स्वीकारण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून (दि. 25) जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुरंदर प्रांताधिकारी कार्यालयात सुरू होणार आहे. तर, संमती न देणार्या शेतकर्यांना केवळ मोबदला मिळणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील शेतकर्यांची सुमारे दोन हजार 673 हेक्टर जमीन संपादित करण्याची सुरुवातीची घोषणा झाली होती. या अधिसूचनेनुसार सुमारे 13 हजार 300 शेतकरी बाधित होणार होते. त्यामुळे शेतकर्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची मागणी करत आंदोलनही करण्यात आले.
राज्य सरकारने त्यानंतर संमतीने जमीन देणार्या शेतकर्यांना 10 टक्के विकसित भूखंड, चारपट मोबदला आणि इतर सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय बाधितांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. महामंडळाच्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने दिलेल्या सर्वेक्षण नकाशांनुसार दोन्ही धावपट्टींचा विचार करता एक हजार 285 हेक्टर एवढ्या क्षेत्राचेच भूसंपादन आवश्यक आहे. त्यामुळे गावनिहाय क्षेत्र निश्चित करण्याचे काम तातडीने सुरू झाले आहे.
भूसंपादनास संमती देणार्या शेतकर्यांना चारपट मोबदल्यासह जमिनीचा परतावा देण्यात येणार आहे. यासाठी एरोसिटीत 10 टक्के विकसित भूखंड दिला जाईल. संमती घेण्याची प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून सुरू करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सासवडमधील पुरंदर प्रांताधिकारी कार्यालयातही या संमती स्वीकारण्यात येतील. मात्र, संमतीने देणार्या शेतकर्यांना केवळ चारपट मोबदलाच देण्यात येईल.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
