पुणे: महिला वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यावर राजकीय पक्षाच्या पदाधिकार्याकडून विनयभंगाची घटना घडली आणि त्यांनी धाडसाने गुन्हा दाखल केला. परंतु, त्यानंतर काही दिवसांतच प्रशासनाने त्यांची बदली करण्याचा आदेश काढला.
हा आदेश मनमानी, दंडात्मक व द्वेषातून केलेला असल्याचे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट ) सांगत तो रद्द केला आहे. उपाध्यक्ष एम. ए. लोवकर यांच्या न्यायाधिकरणाने हा आदेश देत पुणे पोलिसांना दणका दिला आहे. (Latest Pune News)
जून 2025 रोजी बंदोबस्ताच्या ड्युटीवर असताना संबंधित महिला अधिकार्याचा राजकीय पक्षाच्या एका पदाधिकार्याने विनयभंग केला होता. दुसर्याच दिवशी त्यांनी फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणानंतर वरिष्ठांनी त्यांना गणेशोत्सव व निवडणुकीच्या काळात अपमान टाळण्यासाठी बदली घ्यावी, असा सल्ला दिला. मात्र, महिला अधिकार्यांनी नकार दिला आणि “अशी बदली महिला पोलिस कर्मचार्यांचा मनोबल खच्ची करेल” असे ठामपणे सांगितले.
संबंधित अधिकार्यांनी नकार दिल्यानंतरही 21 जुलै 2025 रोजी आदेश काढून त्यांची बदली विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातून वाहतूक शाखेत करण्यात आली. हा आदेश शिस्तभंग व प्रशासकीय कारणे या नावाखाली काढला गेला. पण न्यायाधिकरणात बदलीसाठी आधारभूत ठरवलेला “डिफॉल्ट रिपोर्ट” मागील तारखेला दाखल करण्यात आला होता आणि त्यातील माहितीही विसंगत होती हे स्पष्ट झाले.
न्यायाधिकरणाचे निरीक्षण
संबंधित अधिकार्याची कारकीर्द निर्दोष असून, त्यांना अनेक पुरस्कार व प्रशस्तिपत्रे मिळाली आहेत. डिफॉल्ट रिपोर्टवरील तारखांमध्ये विसंगती असून, तो बनावट व अविश्वसनीय आहे. 24 जून रोजी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अल्पावधीतच बदलीचा आदेश निघाला, यावरून तो द्वेषातून प्रेरित व दंडात्मक असल्याचे दिसते. आदेशाला प्रशासकीय कारणे असा मुखवटा देण्यात आला; प्रत्यक्षात हा मनमानी निर्णय आहे, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
ठोस संदेश
राजकीय दबावाखाली महिला अधिकार्यांना दडपण्याचे प्रयत्न न्यायालय मान्य करणार नाही. गुन्हा दाखल करणार्या अधिकार्यांना बदली किंवा शिक्षा देणे म्हणजे अपमान आहे. महिला पोलिस कर्मचार्यांच्या मनोबलावर घाव घालणारी कोणतीही कारवाई स्वीकारली जाणार नाही. असा ठोस संदेश पोलिस प्रशासनाला न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
