पुणे: राज्यात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली असून, तीन महिन्यांत शाळांची पडताळणी करून मान्यता रद्दची कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कार्यपद्धतीनुसार, मराठी भाषा विषयाचे अध्यापन न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांना नोटीस बजावावी, संबंधित व्यवस्थापनाने नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे खुलासा सादर करणे आवश्यक राहील. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची खात्री पटल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनाचे म्हणणे विचारात घेऊन अधिनियमातील कलम 12 (1) नुसार शाळा व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल तसेच शाळा व्यवस्थापनास संबंधित शाळेत मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन चालू किंवा लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून सक्तीचे करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देतील.
संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने दंडाची रक्कम प्राथमिक शिक्षण संचालक किंवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक यांच्या नावे भरणा करणे आवश्यक राहील. संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याविरुद्ध 30 दिवसांत शिक्षण संचालकांकडे अपील दाखल करता येईल. शिक्षण संचालकांनी अपिलाबाबत संबंधितांची दोन महिन्यांत सुनावणी आयोजित करावी. सुनावणीत संबंधित शाळा व्यवस्थापनाकडून अधिनियमातील तरतुदींचा भंग झाला आहे किंवा कसे? याबाबतची सुनिश्चिती शिक्षण संचालक करतील. उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास दंडाची रक्कम भरणे, मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन चालू, लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून सक्तीचे करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देतील.
त्यानंतरही आदेशाचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक संबंधित शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शिक्षण आयुक्तांना सादर करतील. अहवालाच्या अनुषंगाने शिक्षण आयुक्तांकडून तीन महिन्यांत सुनावणी घेऊन शाळेत मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सुरू केले नसल्याचे शिक्षण संचालकांच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या शाळेची मान्यता लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्याबाबत आदेश शिक्षण आयुक्त देतील. शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचे आदेश शिक्षण आयुक्त शासनाला माहितीस्तव सादर करतील, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मराठी शिकवण्यासाठी पात्रताधारक शिक्षकनियुक्तीचे आदेश
सर्व व्यवस्थापनांच्या, माध्यमांच्या आणि मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी (अनिवार्य) भाषा अध्यापनासाठी मराठी विषयातील निर्धारित शैक्षणिक अर्हताप्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करावी, असा आदेशही शिक्षण विभागाने दिला आहे.
