पुणे : मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना प्राइम टाईम न मिळणे, तिकीट दर जास्त असणे, चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी मराठी चित्रपटांचे ट्रेलर न दाखवणे, या आणि अशा कित्येक अडचणींना मराठी चित्रपट निर्माते, वितरक आणि दिग्दर्शकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आता मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना स्क्रीन मिळण्याबाबत आणि इतर अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये राज्य सरकारच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांसह चित्रपट निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्सचे मालक, प्रतिनिधींचा सहभाग आहे. ही समिती अडचणींचा अभ्यास करून 45 दिवसांमध्ये सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना स्क्रीन न मिळणे, या आणि अशा विविध अडचणींबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच मुंबईत बैठक घेतली. त्यात राज्य सरकारच्या विविध विभागातील अधिकारी, चित्रपट निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्सचे मालक, चित्रपट महामंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करत समिती स्थापन करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले. या बैठकीत सध्याचे मराठी चित्रपटाचे वितरण/ प्रदर्शन व्यवस्था अडचणीची ठरत असल्याने मराठी चित्रपटांसाठी प्रत्येक मल्टिप्लेक्समध्ये किमान एक स्क्रीन राखीव ठेवणे, चित्रपटगृहात वर्षातून किमान १२२ दिवसांऐवजी १८० दिवस मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी राखून ठेवावे, मराठी चित्रपटांसाठी सध्याचा तिकीट विक्रीचा दर कमी करत शंभर रुपये करावा, चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी त्या-त्यावेळी प्रदर्शित होणाऱ्या मराठी चित्रपटांचे ट्रेलर दाखवावे, अशा विविध मागण्या चित्रपट निर्माते आणि वितरकांनी केल्या. या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मात्र, बैठकीत मराठी चित्रपटासाठी कायम एक स्क्रीन राखीव ठेवणे व्यवसायाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरत नसल्याची भूमिका मल्टिप्लेक्सच्या मालकांनी मांडली.
विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाल्यानंतर मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना स्क्रीन मिळण्याबाबत आणि इतर अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. अपर मुख्य सचिवांच्या (अपील आणि सुरक्षा) अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
अपर मुख्य सचिव (परिवहन), प्रधान सचिव (नगर विकास), सचिव (सांस्कृतिक कार्य), सहपोलिस आयक्त (प्रशासन, बृहन्मुंबई), पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा, व्यवस्थापकीय संचालक (फिल्मसिटी) यांच्यासह अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे मेघराज राजेभोसले, देवेंद्र मोरे, चित्रपट निर्माते महेश मांजरेकर, नानुभाई जयसिंहानिया, अमेय खोपकर, सुशांत शेलार, संदीप घुगे, बाबासाहेब पाटील, चित्रपट वितरक समीर दीक्षित, मल्टिप्लेक्सचे मालक, प्रतिनिधी थॉमस डिसुझा, राजेंद्र जाला, पुष्कराज चाफळकर, मयांक श्रॉफ आणि गृहविभागाचे उपसचिव अ. नि. साखरकर यांचा समितीत समावेश आहे. ही समिती अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे.
