पुणे : स्वमान्यतेसाठी शाळांची हेराफेरी!

पुणे : शाळेच्या पत्त्यावर मोठ्या प्रशस्त जागेत शाळेच्या निकषानुसार सर्व कागदोपत्री पूर्तता केलेली. शाळेला मान्यतादेखील मिळाली. पण आता शाळा प्रत्यक्षात कुठं, तर गावच्या मुख्य चौकातील इमारतीत. शाळा चालविण्याचा हा नवा फंडा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणात समोर आला आहे. अशा शाळांवर आता जिल्हा परिषदेकडून कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. शाळा सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून शाळांना स्वमान्यता प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी शासनाच्या नियम व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. स्वमान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळवताना कागदोपत्री सर्व सोईसुविधा दाखवल्या गेल्या आहेत.

मात्र, आता प्रत्यक्षात शाळांना पाय फुटले असून, त्या आता भरचौकात, दाटीवाटीच्या ठिकाणी, मुख्य बाजारपेठेत स्थिरावल्या आहेत. काही शाळा व्यापारी संकुलात असल्याने, खाली दुकाने आणि वर शाळा असल्याचे आढळून आले. जिल्हा परिषदेच्या पाहणीतील माहितीनुसार खेड आणि मुळशी तालुक्यांत अशा प्रकारच्या शाळा अधिक प्रमाणात असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगितले. अशा शाळांची एकत्रित माहिती गोळा करण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सुरू असून, त्यांच्यावर एकत्रितपणे कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

सध्या ज्या शाळा अनधिकृत आढळत आहेत, त्या शाळांना मान्यता देणार्‍या अधिकार्‍यांनी पाहणी केली होती की नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेकडून स्वमान्यता प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल केल्याने हे प्रकार यापुढे होणार नसल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहे. शाळांना दिल्या जाणार्‍या मान्यतेच्या प्रमाणपत्रावर आता क्यूआरकोड असणार आहे. तर शाळा तपासणी अधिकार्‍यांचा अहवालासह सर्वच माहिती ऑनलाइन केल्याने सर्व नागरिकांना बघण्यास उपलब्ध होणार आहे.

सोळा शाळांवर कारवाई

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने 16 शाळा अनधिकृत असल्याचे शोधले आहे. त्या 16 शाळांपैकी दोन शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर आठ शाळांकडून अनधिकृत असल्याकारणाने सुमारे 44 लाखांचा दंड वसूल करून सरकार जमा करण्याची कारवाईही करण्यात आली आहे.

शाळांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार समोर येत असून, पत्त्यावर शाळा न सुरू ठेवता, छोट्याशा जागेत गावच्या मुख्य चौकातील इमारतींमध्ये शाळा सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. अशा शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे.

– किसन भुजबळ, विस्तार अधिकारी, जि. प.

हेही वाचा

बीड : योजनांचा गरजूंना लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनीही पुढाकार घ्यावा – धनंजय मुंडे

स्‍व. डिडोळकर स्‍मृती ऑडिटोरियमाठी १५० कोटी : नितीन गडकरी

कात्रज टेकडीलगत बेकायदा मिनी इंडस्ट्री