पुणे: बांधकामांच्या ठिकाणी सुरू असलेले वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आता शहरातील नवीन बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी सेन्सर-आधारित वायू गुणवत्ता तपासणी प्रणाली उभारणे महापालिकेकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे काम सुरू असताना नेमकी किती धूळ उडत आहे आणि ती मर्यादा पातळीपेक्षा कमी आहे की जास्त, हे समजणे सोपे होणार आहे.
महापालिकेकडून शहरातील बांधकाम संघटनांच्या प्रतिनिधींची मंगळवारी बैठक घेण्यात आली. क्रेडाई, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना, नारेडको, डब्ल्यूआरआय इंडिया या संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच ही सेन्सर प्रणाली उपलब्ध करून देणार्या कंपनीचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि पर्यावरण अधिकारी संतोष वारूळे यांनी या उपक्रमाची माहिती दिली. धुलीकण प्रदुषणाचा मुद्दा गेल्या काहि वर्षांत गंभीर बनला आहे. (Latest Pune News)
अनेक पी.एम.2.5 आणि पी.एम.10 या धुलीकणांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पुण्यातही हे प्रमाण मर्यादा पातळीपेक्षा अधिक आहे. हे धुलीकण प्रामुख्याने नवीन बांधकामे तसेच रस्त्याकडेच्या मातीमुळे आढळतात. यातून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी, पालिकेकडून दोन वर्षांपासून या धुलीकणांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बांधकामाच्या ठिकाणी 25 फूट उंच पत्रे लावणे, भिजविलेली ज्यूटची जाळी बसवणे तसेच काम सुरू असताना पाण्याचा मारा करणारी यंत्रणा (वॉटर कॅनन) वापरणे बंधनकारक केले आहे.
मात्र, काही ठराविक बांधकाम व्यावसायिकच त्याची अंमलबजावणी करतात, तसेच, तपासणी करणारी कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पुण्यातही बांधकामांच्या ठिकाणी सेन्सर-आधारित वायू गुणवत्ता तपासणी प्रणाली उभारणे बंधनकारक केले जाणार आहे.
अशी काम करेल यंत्रणा
बांधकामाच्या ठिकाणी असलेले धूलीकण सेन्सरच्या माध्यमातून मोजले जातात. प्रमाण अधिक असल्यास सेन्सर तत्काळ अलर्ट देतो. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी त्वरित उपाय करता येतील. याशिवाय, नेमके कोणत्या ठिकाणी जास्त प्रदूषण होत आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. या प्रणालीचे नियंत्रण थेट पालिकेच्या इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमध्ये असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचे अलर्ट थेट मिळणार असून, पालिकेला तत्काळ संबंधितांना उपाययोजना करण्याच्या सूचना देता येणार आहेत. ही प्रणाली उपलब्ध व्हावी यासाठी पालिकेकडून कंपन्यांचे पॅनेल केले जाणार असून त्याची माहितीही व्यावसायिकांना देण्यात येणार आहे.
