बारामती: बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी रविवारी (दि. 22) मतदान पार पडत आहे. 37 गावांतील 19 हजार 600 मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. ही निवडणूक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कमालीची प्रतिष्ठेची केली असून, गेला आठवडाभर ते बारामतीत तळ ठोकून आहेत.
छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऐनवेळी शेतकरी कृती समितीचे नेते पृथ्वीराज जाचक यांच्याशी हातमिळवणी करीत निवडणूक एकतर्फी केली होती. ‘छत्रपती’ची निवडणूक पवार व क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने एकतर्फी जिंकली. (Latest Pune News)
‘माळेगाव’मध्ये तसाच प्रयोग होणार, अशी चर्चा होती. परंतु, ती साफ फोल ठरली. उलट माळेगाव कारखान्यासाठी चार पॅनेल आमने-सामने उभे ठाकले. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील श्री निळकंठेश्वर पॅनेल, सहकारातील ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे यांच्या नेतृत्वातील सहकार बचाव पॅनेल, राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे बळीराजा सहकार बचाव पॅनेल आणि शेतकरी कष्टकरी समितीचा पॅनेल, असे चार पॅनेल या निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.
परंतु, खरी लढत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या व तावरे गुरू-शिष्यांच्या पॅनेलमध्येच होत आहे. राष्ट्रवादीचा शरदचंद्र पवार गट या निवडणुकीत कोणत्या पॅनेलची किती मते घेतो, यावर निवडणूक निकालाचे गणित अवलंबून आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘माळेगाव’ची निवडणूक कमालीची प्रतिष्ठेची केली आहे.
ते स्वतः या निवडणुकीत ‘ब’ वर्ग प्रवर्गातून उतरले आहेत. ते गेला आठवडाभर बारामतीत तळ ठोकून आहेत. विधानसभेला अखेरच्या दिवशी तालुक्यात दोन-तीन ठिकाणी आणि अखेरीस बारामतीत सभा घेणार्या उपमुख्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीत 25 हून अधिक सभा आजवर घेतल्या आहेत. ‘पुढील पाच वर्षे ‘माळेगाव’चा मीच चेअरमन होणार,’ असे त्यांनी जाहीर केले आहे; शिवाय सभासदांचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
सहकार बचाव पॅनेलने पवार यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आहे. चंद्रराव तावरे यांच्या वयाबद्दल, पायजम्यावरून लुंगीवर आल्याबद्दल पवार बोलल्यानंतर तावरे यांनीही त्यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. ‘लोकसभा, विधानसभेला तुम्हाला मी चालतो, कारखान्यातच माझे वय आडवे कसे येते?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्रिपदावर दावा करण्याऐवजी अजित पवार हे ‘माळेगाव’च्या चेअरमनपदावर दावा करीत आहेत. उद्या ते काटेवाडीचे पोलिस पाटील होतील, असा जोरदार टोलाही लगावला आहे. शिवाय, अजित पवार यांनी विरोधकांनी चेअरमनपदाच्या उमेदवाराचे नाव जाहीर करावे, असे आव्हान दिले होते. सहकार बचावने चंद्रराव तावरे यांच्या नावाची घोषणा करीत त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे.
बळीराजा सहकारसाठी खा. सुप्रिया सुळे, युगेंद्र पवार यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली. शेतकरी कष्टकरीने आपल्या परीने प्रचार केला. एकंदरीत, गेल्या काही वर्षांत झालेल्या निवडणुकीपेक्षा ‘माळेगाव’चे रणांगण अधिकच तापल्याचे दिसून आले. सत्तेच्या गैरवापराची भीती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी बोलून दाखवली. जिल्हा बँकेची शाखा मध्यरात्रीपर्यंत सुरू ठेवण्यात आल्याने हा सत्तेचा गैरवापर असल्याचा आरोप रंजन तावरे यांनी केला.
शासकीय अधिकारीसुद्धा उपमुख्यमंत्र्यांनी कामाला लावले असल्याचा आरोप तावरे यांनी केला. ‘छत्रपती’, ‘सोमेश्वर’ या कारखान्यांच्या संचालकांसह बारामती बँक,जिल्हा बँक, खरेदी-विक्री संघ, दूध संघ, बाजार समिती आदी संस्थांच्या पदाधिकारी, संचालकांना या निवडणुकीत अजित पवार यांनी कामाला लावले होते. मंत्री दत्तात्रय भरणे हे स्वतः ‘माळेगाव’च्या निवडणुकीत लक्ष घालताना यंदा प्रथमच दिसून आले.
त्यांनीही काही बैठका, सभांमध्ये सहभाग घेतला. तावरे गुरू-शिष्यांच्या जोडीला मात्र भाजपच्या राज्यस्तरीय नेत्यांकडून या निवडणुकीत मदत मिळाली नाही. बारामतीतील भाजपचे अन्य पदाधिकारीसुद्धा दूरच राहिल्याचे दिसून आले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रविवारी मतदान प्रक्रिया पार पडते आहे.
मतमोजणी केंद्र ऐनवेळी बदलण्याचा घाट
‘माळेगाव’ची मतमोजणी कारखान्याच्या शिवतीर्थ कार्यालयात घेतली जाणार होती. परंतु, ती बारामती वखार महामंडळाच्या गोदामात घेण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार बचाव पॅनेलने हा सत्तेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले आहे. ‘माळेगाव’मध्ये सर्व सोयीसुविधा असताना ऐनवेळी मतमोजणी केंद्र बदलण्याचे कारण काय? असा सवाल त्यांनी केला.
शिवतीर्थ मंगल कार्यालय या दिवशी लग्नाचे बुकिंग असल्याचे ऐनवेळी दाखविण्यात आले. ज्यांचा विवाह येथे होणार आहे, असे सांगितले जात आहे, प्रत्यक्षात त्या मुलीचा विवाह 2021 सालीच झाल्याचेही रंजन तावरे यांनी स्पष्ट केले. खोटा अहवाल सादर करीत येथील मतमोजणी केंद्र बदलण्याचा डाव सत्तेमुळे केला गेला असल्याचा आरोप तावरे यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर अद्यापही प्रशासनाने बाजू स्पष्ट केलेली नाही.
