पुणे: कोरोनाच्या काळात उद्भवलेल्या आर्थिक अडचणी आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रकृतीच्या कारणांमुळे सदनिकेची नोंदणी रद्द करणाऱ्या तक्रारदाराची नोंदणी रक्कम परत देण्यास नकार देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला ‘महारेरा’ने दणका दिला आहे. सदनिकेच्या एकूण किमतीच्या केवळ 2 टक्के रक्कम वजा करून उर्वरित संपूर्ण नोंदणी रक्कम तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश ‘महारेरा’ने दिले आहेत. ‘महारेरा’चे सदस्य रवींद्र देशपांडे यांनी हा निकाल दिला.
तक्रारदाराने 2020 मध्ये हवेली तालुक्यातील धानोरी येथील एका गृहप्रकल्पात सदनिकेसाठी नोंदणी केली होती. या वेळी त्यांनी 1 लाख 28 हजार 954 रुपये भरले होते. मात्र, सदनिकेचा करारनामा करण्यात आलेला नव्हता. कोरोनादरम्यान आर्थिक अडचण आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रकृतीच्या कारणांमुळे त्यांनी सदनिकेची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व याबाबत बांधकाम व्यावसायिकाला कळविले. मात्र, एकदा स्वीकारलेली रक्कम परत दिली जात नाही, असा दावा करीत बांधकाम व्यावसायिकाने रक्कम परत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यानंतर तक्रारदाराने 17 डिसेंबर 2021 रोजी बांधकाम व्यावसायिकाला कायदेशीर नोटीस पाठवली. तथापि, त्यालाही कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही.
तक्रारदाराने अखेर ‘महारेरा’कडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराच्या वतीने ॲड. गंधार सोनीस आणि ॲड. राणी वीर वाघमारे यांनी बाजू मांडली. नोंदणी रक्कम परत न करणे ही ग््रााहक संरक्षण कायदा कलम 2 (*47*) अंतर्गत अनुचित व्यापार प्रथा असून, कलम 2 (11) अंतर्गत सेवेतील त्रुटी ठरते. करारनामा नसताना संपूर्ण नोंदणी रक्कम जप्त करणे हे रेरा कायद्याविरोधात असून, रेरा कायदा हा ग््रााहकांच्या संरक्षणासाठीच अस्तित्वात आहे, असा युक्तिवाद ॲड. सोनीस यांनी केला.
तो ग््रााह्य धरत ’महारेरा’ने आदेश दिले की, सदनिकेच्या एकूण किमतीच्या 2 टक्के रक्कम वजा करून उर्वरित संपूर्ण नोंदणी रक्कम 30 दिवसांत तक्रारदाराला परत करण्यात यावी. तसेच, एक महिन्याच्या आत रक्कम परत न केल्यास एसबीआयच्या एमसीएलआर दरानुसार 2 टक्के अतिरिक्त व्याजासह रक्कम परत करण्याचे निर्देशही दिले.
‘महारेरा’चा हा निर्णय घरखरेदीदारांच्या हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नोंदणी रक्कम जप्त करणे कायदेशीर नाही, तर संविधानाविरुद्ध आहे, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. कोरोना काळातील आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन दिलेला हा निकाल दिलासादायक आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना अशा एकतर्फी अटी व शर्ती टाकता येणार नाहीत व कायद्याचे पालन करण्याचा स्पष्ट संदेश मिळतो.
ॲड. गंधार सोनीस, तक्रारदारांचे वकील
