दिगंबर दराडे
पुणे: घरखरेदी केलेल्या ग्राहकाला पार्किंगसाठी बिल्डरकडे चकरा माराव्या लागतात. या चकरा आता थांबणार आहेत. पार्किंग न देणार्या बिल्डराच्या विरोधात ग्राहक आता थेट महारेराकडे तक्रार दाखल करु शकणार आहे.
घर खरेदी करताना ग्राहकांकडून पार्किंगची जादा वसुली करूनही प्रत्यक्षात जागा न देणार्या बिल्डरांना आता महारेरा (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी प्राधिकरण) कडून दणका बसणार आहे. (Latest Pune News)
अनेक प्रकरणांमध्ये घरमालकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर महारेराने कठोर भूमिका घेत, पार्किंग हा खरेदीदाराचा मूलभूत हक्क आहे. त्याची पळवाट शोधणार्या विकासकांविरुद्ध कारवाई अटळच असल्याचे महारेराने सांगितले आहे.
घरखरेदीदारांना पार्किंगसंबंधी अडचणी होऊ नयेत म्हणून पार्किंगची सर्व माहिती सदनिका नोंदणीच्या वेळी दिल्या जाणार्या वाटप पत्रात (अलोकेशन लेटर) आणि विक्री करारनाम्यांमध्ये जोडणे बंधनकारक आहे. यात पार्किंगचा क्रमांक, आकार (लांबी, रुंदी, उंची), आणि इमारतीतील नेमके ठिकाण नमूद करणे आवश्यक आहे.
45 चौरस मीटरपर्यंतच्या 8 सदनिकांसाठी एक पार्किंग बंधनकारक आहे. त्यानुसार 45-60 चौरस मीटर चार सदनिकांसाठी एक पार्किंग, 60-90 चौरस मीटर दोन सदनिकांसाठी एक पार्किंग, आणि 90 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या सदनिकांसाठी एक पार्किंग आवश्यक आहे. खुल्या पार्किंगसाठी लांबी आणि रुंदी नमूद करणे बंधनकारक आहे. आच्छादित (कव्हर्ड) पार्किंगसाठी लांबी, रुंदी व उंची नमूद करणे गरजेचे आहे.
विकासकांना खुले पार्किंग (ओपन पार्किंग) विकण्यास परवानगी नाही कारण ते कॉमन एरियाचा भाग मानले जाते आणि घरखरेदीदारांना ते मोफत दिले जाते. पार्किंग व्यवस्थेत बीम, आकार किंवा उंचीचे नियम पाळले जात नाहीत तर त्यासाठी महारेराकडून दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
नियोजन प्राधिकरणाने निवासयोग्य प्रमाणपत्र देताना किमान पार्किंगची खात्री करून देणे गरजेचे आहे, अन्यथा पार्किंगसंबंधी वाद निर्माण होतात. महारेराच्या आदेशांनुसार पार्किंगची नोंदणी करारनाम्यासोबत आणि वाटपपत्रासोबत बंधनकारक ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे घरखरेदीदाराला आपले पार्किंग कुठे आणि कसे असेल याची पूर्वकल्पना असते आणि तक्रार करता येते वकासकांनी या मानकांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, सर्व पार्किंग जागा निर्दिष्ट परिमाणांशी जुळतात आणि अचूकपणे दस्तऐवजीकरण केल्या आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, वाटपधारकांना स्पष्ट माहितीचा फायदा होतो, ज्यामुळे ते त्यांच्या मालमत्ता खरेदीबद्दल सुज्ञ निर्णय घेऊ शकतात.
