पुणे : राज्यातील यंदाचा गाळप हंगाम 2025-26 चा परवाना मिळणेबाबत हंगाम 2024-25 च्या ऊस गाळपावर आधारित विविध निधींच्या भरणा पद्धतीत साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी बदल केला आहे. त्यानुसार मंत्री समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार प्रति मेट्रिक टनास 27 रुपये 50 पैशांची कपात रक्कमेऐवजी पहिल्या टप्प्यात 13 रुपये 50 पैसे घेण्यात येणार असून, बदलानुसार कारखान्यांकडून उर्वरित रक्कम देण्याबाबतचे हमीपत्र घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.(Latest Pune News)
साखर कारखान्यांना गाळप परवान्यापूर्वी रक्कम भरण्यासाठी किंचित दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, दिनांक 1 नोव्हेंबरपासून यंदाच्या ऊस गाळप हंगामास सुरुवात होत असल्याने साखर कारखान्यांची धुराडी पेटण्याची अपेक्षा आहे. साखर आयुक्तालयाकडून शुक्रवार अखेर एकही परवाना वितरित करण्यात आला नव्हता.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप परवाना अर्ज सादर करताना प्रति मेट्रिक टनास 10 रुपयांपैकी अर्जाबरोबर आता 5 रुपये प्रति मे.टन भरावयाचे आहेत. तर उर्वरित 5 रुपये हे 31 मार्च 2026 पूर्वी भरण्यात यावेत. पूरग््रास्त निधी पाच रुपये प्रति मेट्रिक टन द्यावयाचा आहे. ती संपूर्ण 5 रुपये रक्कम गाळप परवाना अर्जासोबत भरण्यात यावी. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ निधीमध्ये (एकूण 10 रुपये प्रति मे.टन) गाळप परवाना अर्ज सादर करताना 3 रुपये प्रति मे.टन भरण्यात यावेत. उर्वरित 7 रुपये प्रति मे.टन हे 31 मार्च 2026 पूर्वी भरण्यात यावेत. तसेच साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधी (एकूण 50 पैसे प्रति मे.टन) ही संपूर्ण 50 पैसे प्रति मे.टन रक्कम गाळप परवाना अर्जासोबत भरणा करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच साखर कारखान्यांनी आता पहिल्या टप्प्यात प्रति मे.टनास 13 रुपये 50 पैसे इतकी रक्कम गाळप परवाना अर्जासोबत द्यावयाची आहे.
2025-26 साठीचा गाळप परवाना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उर्वरित 5 रुपये प्रति मे.टन गाळप आणि लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ निधीचे 7 रुपये प्रति मे.टन हे गाळप हे दोन्ही मिळून 12 रुपये हे 31 मार्च 2026 पूर्वी भरणा करण्याची लेखी हमी साखर आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.थकित एफआरपी असणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना दिला जाणार नाही, असेही साखर आयुक्तांनी दै. ‘पुढारी’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केले.
राज्यात सहकारी 107 व खाजगी 107 मिळून 214 साखर कारखान्यांनी प्रादेशिक साखर सह संचालक कार्यालयात ऊस गाळप परवाना प्रस्ताव सादर केले आहेत. रक्कम भरणा पद्धतीत बदल करून कारखान्यांना त्याचा फायदा होऊन तत्काळ रक्कम भरली जाण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाकडून संबंधित साखर कारखान्यांच्या परिपूर्ण प्रस्तावांना संबंधित रक्कम भरल्यावर ऑनलाइनद्वारे यंदाचा गाळप परवाना वितरित केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, मंत्री समितीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट तथा ‘व्हीएसआय’च्या प्रति मे. टन प्रत्येकी 1 रुपये कपात मिळून दोन रुपये कपात करण्यात येतात.
