पुणे: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची आजमितीस 25 वर्षांपेक्षा जास्त काळ थकीत असलेली सुमारे 43 संस्थात्मक कर्ज प्रकरणे आहेत. त्यामध्ये बँकेची सुमारे 2 हजार 886 कोटी 73 लाख रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडली आहे.
या थकीत प्रकरणांचा प्रभावी निपटारा करण्यासाठी बँकेने सुलभ अटी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि कालबद्ध अंमलबजावणी या त्रिसूत्रीवर आधारित ‘दीर्घ प्रलंबित थकबाकी निवारण योजना 2026’ नुकतीच जाहीर केली असून, सर्व संबंधितांनी त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आज प्रगतिपथावर आहे. भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील क्रमांक एकची राज्य सहकारी बँक म्हणून ती आज ओळखली जाते. राज्य बँकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत भक्कम आहे. बँकेच्या प्रलंबित थकीत कर्जप्रकरणांचा निपटाऱ्यासाठी बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
त्यापैकी अनेक कारखाने ताब्यात घेऊन विक्रीचे अथवा भाडेतत्त्वांवर देण्याचे प्रयत्न अनेक वेळा करण्यात येऊनही त्यात बँकेस यश आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बँकेच्या ताब्यातील कारखान्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बँकेस लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. तसेच, थकीत रकमेवर अनुत्पादक कर्जाची तरतूदही करावी लागत असून, अनेक वर्षांपासून कोर्टातील दावे प्रलंबित असल्याने, त्यावरही बॅंकेचा खर्च होत आहे.
दीर्घ प्रलंबित थकबाकी निवारण योजना 2026 या योजनेमुळे बँकेची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होण्याबरोबरच संबंधित कर्जदार संस्थांना दिलासा मिळण्याबरोबरच सन्मानपूर्वक आपल्या व्यवसायाची पुनर्बांधणी करणे शक्य होणार आहे, असल्याचा विश्वासही अनास्कर यांनी व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात संस्थांनी बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयाशी अथवा मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
