पुणे: उरुळी देवाची येथे 500 मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विनानिविदा पद्धतीने प्रस्तावित करण्यात आलेला वादग््रास्त प्रकल्प अखेर मागे घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी आता नियमित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, त्या नंतरच त्याचे काम दिले जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
महापालिका प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कामकाज नियमावलीतील कलम 5:2:2 अंतर्गत देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोमध्ये 500 टन क्षमतेचा ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रकल्प ‘भूमी ग््राीन एनर्जी’ या कंपनीला विनानिविदा देण्याचे सुचविले होते. प्रस्तावानुसार, दहा अधिक दहा असे एकूण 20 वर्षांसाठी प्रतिटन 690 रुपये टिपिंग फी आणि दरवर्षी 10 टक्के वाढ देण्याची या प्रस्तावात तरतूद होती.
दरम्यान, स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग््रेास सदस्य प्रशांत जगताप यांनी विनानिविदा आलेल्या या प्रस्तावाला विरोध करत हा विषय कार्यपत्रिकेवर घेण्याची मागणी केली. काँग््रेासचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे आणि गटनेते चंद्रकांत कदम यांनी आयुक्तांवर राजकीय दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, हडपसर परिसरातील उघड्यावर साचलेल्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, त्यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे.
त्यामुळे ओल्या कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी 8 ते 10 महिने लागणार असल्याने तात्पुरत्या उपाययोजनेतून सध्या कार्यरत असलेल्या ‘भूमी ग््राीन’ कंपनीलाच काम देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी सुमारे 40 ते 50 कोटी रुपयांचा खर्च संबंधित ठेकेदाराने करायचा होता. मात्र, कामाचा कालावधी 10 वर्षांपेक्षा अधिक वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असताना तो जास्त असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, त्यापूर्वीच आयुक्तांची स्वाक्षरी झाल्याने प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला गेला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही आमदाराचा दबाव नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी याच कंपनीने केलेल्या बायोमायनिंगच्या कामाच्या तुलनेत सध्याच्या निविदांमध्ये कमी दर मंजूर झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रस्ताव तयार करताना त्रुटी लक्षात आल्याने तो स्थायी समितीसमोर येण्यापूर्वीच मागे घेण्यात आल्याचे सांगत, लवकरच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
