पुणे: राज्यात गेल्या वर्षी रेडीरेकनर दरात केलेली वाढ तसेच विविध विकासकामांमुळे वाढलेली खरेदी-विक्रीची प्रकरणे यामुळे गेल्या 11 महिन्यांमध्ये दस्त नोंदणीतून सुमारे 54 हजार कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला.
दरम्यान, राज्य शासनाने सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाला 63 हजार 500 कोटी रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट दिले आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यात विभागाला आणखी दहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा करणे अपेक्षित आहे. या महिनाभरात हे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा विश्वास राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यात 2025-25 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारकडून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला 63 हजार 500 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचा करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यानुसार एप्रिल ते फेबुवारीअखेर राज्यात 41 लाख 28 हजार 771 दस्तनोंदणीतून 53 हजार 893 कोटी 81 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या हे प्रमाण 84.87 टक्के इतके आहे. विभागाला उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अजूनही सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करावा लागणार आहे.
याबाबत माहिती देताना राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे म्हणाले, राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांमुळे तसेच गेल्या वर्षी रेडीरेकनर दरात करण्यात आलेल्या वाढीमुळे यंदा महसुलात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अजूनही दहा हजार कोटी रुपयांची रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे.
नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर, जानेवारी, फेबुवारी या तीन महिन्यांमध्ये सुमारे चार लाखांहून अधिक दस्तांची नोंद करण्यात आली आहे, तर जुलै ते फेबुवारीपर्यंत प्रतिमहिना 5 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. राज्यात पुढील तीन वर्षांत कोणत्याही निवडणुका डोळ्यांसमोर नसल्याने राज्य सरकारकडून यंदाही रेडीरेकनर दरात किमान आठ ते दहा टक्के वाढ करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिणामी, जानेवारी व फेबुवारी या दोन महिन्यांमध्ये दस्तनोंदणी वाढली आहे. याचा परिणाम महसूलवाढीतही दिसून येत आहे.
