सुनील जगताप
पुणे: महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देण्याची भाषा करणाऱ्या शासनाच्या नव्या क्रीडा धोरणातील एक जाचक आणि बुरसटलेला निकष सध्या राज्यातील होतकरू खेळाडूंच्या पाठीत खंजीर खुपसणारा ठरत आहे. ‘२००५ नंतरच्या सलग तीन ऑलिम्पिकमध्ये एखादा खेळ समाविष्ट असणे,’ हा अटीतटीचा आणि संकुचित निकष आता क्रीडाजगतात तीव्र संतापाचा विषय बनला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे आणि राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना केवळ प्रशासकीय दिरंगाई आणि कालबाह्य नियमांमुळे ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे. ऑलिम्पिकसारख्या महामंचावर स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लायंबिंग, यांसारखे नवे आणि तरुणाईला वेड लावणारे खेळ झपाट्याने स्थान मिळवत आहेत. जागतिक ऑलिम्पिक समिती या नव्या खेळांना खुलेपणाने आपलेसे करीत असताना महाराष्ट्र शासन मात्र अजूनही विसाव्या शतकातील जुनाट मानसिकतेच्या गर्तेत अडकल्याचे दिसते.
राज्यातील तडफदार खेळाडूंनी अतिमेहनत घेऊन, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवल्या; परंतु जेव्हा हक्काच्या आरक्षणाची वेळ आली, तेव्हा शासनाच्या या अदूरदर्शी नियमाने त्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. शासनाने आपल्या या हट्टी भूमिकेत तत्काळ बदल न केल्यास, येत्या काळात क्रीडाप्रेमी रस्‍त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची परिस्थिती शासनाने खेळाडूंवर आणल्याचे दिसून येते.
पंतप्रधानांच्या ‘अधिकाधिक ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभाग’ या उद्दिष्टाशी निर्माण होणारा धोरणात्मक विरोधाभास आहे. एखादा खेळ नुकताच ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट झाला असेल आणि त्या खेळामध्ये महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केली असेल, तरी त्या खेळाला तीन सलग ऑलिम्पिकचा इतिहास नसल्यामुळे संबंधित खेळाडू ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. शासनाने या क्रीडा धोरणाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
प्रदीप खांडरे, सहसचिव, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन
शासनाच्या वतीने क्रीडा धोरण तयार करण्यात आले असले, तरी त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. तीन ऑलिम्पिक सहभागाचा मुद्दा पुन्‍हा विचारात घेण्यासारखा आहे. कबड्डीसारखा खेळ आत्ता कुठे ऑलिम्पिकमध्ये पोहचला आहे. दीडशे वर्षापासून खेळला जाणारा क्रिकेट खेळ आता आॅलिम्‍पिकमध्ये गेला आहे. या सर्वांचा विचार केल्यास तीन ऑलिम्पिकचा निकष लागू होणार नाही. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन किंवा कोणत्‍या क्रीडा संघटनांशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. असोसिएशनच्या वतीने शासनाला पत्रव्यवहार करून पुनर्विचार करण्याची विनंती करणार आहे.
संजय शेटे, सहसचिव, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन
