पुणे: राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रियेसह शुल्क नियमनाच्या नियमांत बदल होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०१५ च्या प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी विशेष समिती गठित केली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, समितीला सुधारित अधिनियम आणि नियमांचा मसुदा शिफारशींसह अवघ्या १० दिवसांत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेशाचे विनियमन) आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (शुल्काचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तंत्र शिक्षण संचालनालय, प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावांचा सर्वंकष अभ्यास करून सुधारित कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशींनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत आणि खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्थांच्या शुल्क नियमनात नेमके कोणते बदल होणार, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाकडून सातसदस्यीय समिती गठित
निवृत्त प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक, विधी व न्याय विभागाचे निवृत्त सल्लागार तथा सहसचिव डी. पी. गोमारे आणि तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांचा समितीत समावेश आहे.
दहा दिवसांत मसुदा सादर करावा लागणार
समितीला प्रस्तावित सुधारणा आणि अन्य तरतुदींचा अभ्यास करून सुधारित अधिनियम व नियमांचा मसुदा तयार करायचा आहे. त्यानंतर शिफारशींसह हा मसुदा शासनाला सादर करावा लागणार आहे. समितीचे कामकाज तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या मुंबई येथील कार्यालयात चालणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेसह शुल्क नियमनाच्या नियमांत बदल करण्यासाठी गठित केलेली समिती ही शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात येणार आहे की बेकायदेशीर पद्धतीने शुल्क वाढीला मंजुरी देण्यासाठी स्थापन करण्यात येणार आहे. कारण शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे मागील दोन वर्षापासूनचे कामकाज बघितले तर प्राधिकरण समितीने नियमबाह्य पद्धतीने विना अनुदानित व्यावसायिक खासगी महाविद्यालयांना शुल्क वाढीची मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे शुल्क नियंत्रणाबरोबरच पारदर्शक प्रवेश प्रक्रियेसाठी समितीने दर्जेदार मसुदा तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
कल्पेश यादव, सहसचिव, युवासेना (उबाठा)