गणेश खळदकर
पुणे: शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीप्रक्रियेस नुकताच हिरवा कंदील राज्य शासनाने दिला असून, कर्मचारी भरती प्रक्रियेचा आकृतिबंध देखील जाहीर केला आहे. परंतु, संच मान्यतेतील निकषांमुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती सुरू होण्याअधीच अडचणीत आली असून, केवळ नऊ हजार पदांचीच भरती केली जाणार असल्याचे शिक्षण विभागातील एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांच्या पत्रानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवरील स्थगिती उठवून नवीन मार्गदर्शक सूचना करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार दि. ११ ऑगस्ट रोजी सरकारने पदभरतीला मान्यता देणारा निर्णय घेतला. संस्थांनी सुधारित आकृतिबंधानुसार मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांची संख्या निश्चित करून त्यानुसार कार्यवाही करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु त्यासंदर्भात शाळास्तरावर किंवा शिक्षण विभागाच्या स्तरावर कोणतीही हालचाल झालेली दिसून येत नाही.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये वरिष्ठ लिपीक, कनिष्ठ लिपिक, पूर्ण वेळ ग्रंथपाल, अर्धवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक आदी संवर्गांतील पदांचा समावेश आहे. संस्थांनी सुधारित आकृतिबंधानुसार मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांची संख्या निश्चित करून बिंदुनामावली तपासणे बंधनकारक आहे. रिक्त पदांसाठी प्रथम पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबावा लागेल. पात्र कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास पुढील कार्यवाही करता येईल. अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्याची खात्री केल्यानंतरच नियमित भरती करता येणार आहे. भरतीप्रक्रियेत आरक्षणाचे नियम आणि संबंधित प्रवर्गनिहाय बिंदुनामावली काटेकोरपणे तपासावी लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात भरतीसंदर्भात पुढे काहीही झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केवळ २५ टक्के पदांवरच भरतीप्रक्रिया
अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या लिपीक वर्गीय प्रवर्गात कनिष्ठ लिपीक १६ हजार २९८, वरीष्ठ लिपीक ४ हजार ९०५, तर मुख्य लिपीक ९८८ अशी २२ हजार १९१ पदे मंजूर आहेत. ग्रंथपाल प्रवर्गात अर्धवेळ ग्रंथपाल २ हजार ८७४ आणि पूर्णवेळ ग्रंथपाल २ हजार ३१ अशी ४ हजार ९०५ पदे मंजूर आहेत. तर, प्रयोगशाळा सहायक प्रवर्गात प्रयोगशाळा सहाय्यक ५ हजार ८९३, तसेच प्रयोगशाळा सहायक विज्ञान शाखेसह उच्च माध्यमिक विद्यालयासाठी २ हजार ४० पदे अशी एकूण ३५ हजार २९ पदे मंजूर आहेत. यातील ५० टक्के पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, संचमान्यतेमधील निकषांमुळे तब्बल २५ टक्के पदे अतिरिक्त झाली आहेत. त्यामुळे जरी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली तरी केवळ २५ टक्के पदांवरच राबविली जाणार आहे. यातून साधारण ९ हजारांवर पदभरती राबविण्यात येणार असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित होता. या मागणीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करताना आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कांची ठामपणे मांडणी केली. अनेक वेळा आंदोलने देखील करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकांची पदे भरण्यास मान्यता देणारा शासन निर्णय काढला ही समाधानाची बाब आहे. परंतु संबंधित शासन निर्णयानुसार पदभरतीच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होताना दिसून येत आहे. तत्काळ अंमलबजावणी न केल्यास नाईलाजास्तव संघटनेला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल.
शिवाजी खांडेकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा, शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ
